विराटनगर, भदौ १२ । प्रदेश सरकारले बहुजन हिताय बहुजन सुखायका आधारमा कानून बनाउनुपर्नेमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बतएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानवाधिकार मैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक गोष्ठीमा प्रदेश सरकारले मानवाधिकार संरक्षण र सम्र्वद्धन हुने किसिमले कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उक्त अवसरमा प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानवाधिकार मैत्री कानून निर्माणमा प्रदेशसभा गम्भीर रहेको भन्दै कानूनको कार्यान्वयनमा मानवअधिकर्मी सचेत हुनुपर्ने बताए । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशसभाबाट अब बन्ने कानून विकास र समृद्धिका साथै भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने धारणाले बनाइने जनाउँदै प्रदेश सरकार मानवाधिकारको सुनिश्चितता र संरक्षणमा सचेत रहेको धारणा प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले आयोग स्वास्यत्त संस्था भएकाले सरकारले गर्ने हरेक कार्यको अनुगमन गर्ने गरेको बताउँदै मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न अदालतसरह अधिकार भएको बताए ।
इन्सेकका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले महिला हिंसा र अत्याचारका विरुद्धमा ठूला सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरे । गोष्ठीमा प्रदेशसभाका सदस्य वुद्धि राजभण्डारी, जयराम यादव, शेखरचन्द्र थापा र उमिता विश्वकर्माले पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गरेमा तराईतिर बसाइँसराइ हुने क्रम रोक्न सकिने बताए ।
गोष्ठीमा अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका कानून शाखाका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले मानवाधिकारमैत्री कानून निमार्णमा प्रदेशको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
