काठमाडौँ, भदौ १२ । स्थानीय तहमा करको विषयमा आइरहेको भ्रम हटाउन जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको छैटाँै राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्रीले करको विषयमा जनस्तरमा अनेक प्रकारका हुने नहुने भ्रम फैलाइएकाले त्यसलाई चिरेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गरेका हुन् । करको विषयमा रहेको बुझाइका कारण भ्रम उत्पन्न गराउन खोजिएकाले जनतालाई बुझाएर साथैमा लिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने हामीले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हो । नयाँ अभ्यास गर्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छ । त्यसलाई सच्याएर लैजानु पर्दछ । गलत हल्ला र प्रचारको पछाडि नलागौँ । केही स्थानीय तहले नबुझी लागू गरेको करका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत अपजस आएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारलाई साधन स्रोत, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट्याउँदै उनले जनप्रतिनिधिलाई एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भएकाले स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वरियताका विषयमा रहेको समस्या केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने र त्यसको तयारीमा सरकार रहेको जनाए । प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत प्रारम्भ भइसकेको जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने– चीन र भारत दुवै देशबाट रेल सञ्जाल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रगति भएको छ ।
यस्तै समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि जलमार्गसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ, हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भन्दै आएका थियौँ अब ती दिन सकिएका छन् । नदीबाट हामी समुन्द्रसँग जोडिने भएका छौँ । भारतले जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्नसमेत दिने भएको छ । चीनतर्फ पनि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएको छ ।
यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहयोग र पारस्परिक हितका १६ वटा विषय अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, जनस्तरको सम्बन्धमा विकास, सडक यातायात, ऊर्जा, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नीति, कार्यक्रम र योजनासमेत बनाएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको लक्ष्यलाई छिमेकी देशका सरकार, जनता एवं नेपालप्रति सद्भाव राख्नेले समेत मन पराएको र सहयोगको बचन दिएको उनले जनाए । उक्त अवसरमा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कानूनी शीघ्र निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरे । ऐन कानूनको अभावमा हामीले धेरै अप्ठ्यारा भोगिरहेका छौँ । परिणाम दिने गरी काम गर्न सकिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
प्रदेश नं २ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीय प्रणालीको अभ्यास सार्थक नहुने बताए । प्रदेश सरकारलाई सामान्य कर्मचारीले समेत नटेर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले ऐन कानून तयार गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले यसलाई सफल बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि नै लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कर वृद्धिभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउन अनुरोध समेत गरे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कर वृद्धि गरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला चलाएर संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्न खोजिएकाले त्यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका संयोजक शान्ति सुन्दास, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तह नै महत्वपूर्ण भएकाले सबैले समन्वयात्मक तवरले काम गर्नुपर्ने बताए ।
बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपाल नगरपालिका संघको नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने छ । उक्त अवसरमा संघले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री पौडेल र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
