काठमाडौँ, भदौ १२ । आफ्ना मातहतका कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले टोकन प्रणाली र अनलाईन फारमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने भएको छ ।
मंगलबार मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न मालपोत र नापी कार्यलय प्रमुखसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पद्यमा अर्यालले सेवाग्राहीको चहलपहल हुने ती कार्यालयमा सिधै कर्मचारीसँग सम्पर्क हुने र आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने गरी उनीहरुका सेवा सम्बोधन गरिने बताएकी छिन् ।
मालपोतका कागजपत्रलाई सुरक्षित गरी विद्युतीय प्रक्रियाबाट अभिलेख राख्न अर्थमन्त्रालयलगायतका निकायसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री अर्यालले गरीबलाई परिचयपत्र वितरण गर्न बाँकी जिल्लामा उनीहरुको पहिचान गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका क्रममा सो परिचयपत्र वितरण गरिने तयारी भइरहेको जनाएकी छिन् ।
सेवाग्राीलाई केन्द्रमा राखि उनीहरुलाई बिचौलियाबाट ठगी हुन नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन गर्दै उनले लक्ष्यअनुसारको सफलता कायम गर्न कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छिन् । सचिव गोपीनाथ मैनालीले सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जनाएका छन् ।
छलफलमा सहभागी कार्यलय प्रमुखले अधिकांश जमीन हाल साविक हुन नसकेको कित्ताकाटमा समस्या देखिएकाले पुरानो नक्शाका आधारमा समस्या सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
