काठमाडौँ, भदौ १७ । सरकारी ढुकुटीबाटै ठूलो रकम विलासिताकै सामान खरिदमा खर्च भएको पाइएको छ । विलासितामा खर्च गरिँदै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बेला राज्यको ढुकुटीबाट सवारी साधनमा मोटो रकम खर्च भएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारीसाधनतर्फ रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ भने विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायत विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारहरुबीचमा वहसको विषय बनेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बेरोजगारीको समस्या अझ बढ्दै गइरहेका बेला रोजगारीको सिलशीलामा विदेशिएका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनतर्फ रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा २१९ प्रतिशतले बढाइ रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विनियोजन सिद्धान्त विपरीत राज्यका ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पूँजीगत खर्चको ४२.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल भौचर बनाइने गरेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मनोरञ्जन, चियापान, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षा जस्ता विभिन्न क्षेत्रको नाममा आव २०७३/७४ मा रु ६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको विवरण महालेखाले उपलब्ध गराएको छ । सो आर्थिक वर्षमा विविध खर्चतर्फ रु एक करोड १६ करोड विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत रकम थप गरिएको थियो ।
नेपालीले वार्षिक आयको ९२ प्रतिशत रकम विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पूर्वाधार निर्माणमा समयमा ठेक्का नहुने गरेको तथा रु ३० अर्बको ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
