सुर्खेत, भाद्र ३१ । कर्णाली क्षेत्र गरीब नभएको सो क्षेत्रलाई गरीब बनाइएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले आज आयोजना गरेको स्थानीय तह न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले कर्णाली क्षेत्रलाई गरीब बनाइएको जिकिर गरेका हुन् ।
कर्णाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि पर्नुमा केही कारण दातृ निकाय तथा गैह्र सरकारी संस्था भएको भन्दै उनले भने– हामीसँग पवित्र मुहान छन् तर पानी किनेर खान्छौँ, कोदो, कागुनो, चिनो बिर्सेर बिस्कुट चियातिर लागेका छौंँ ।
अरुको आशमा गरिने कामले परनिर्भरता बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई उच्च मनोबलका साथ नागरिकको सेवामा समर्पित भएर काम गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले हिजो न्यायको ढोकामा पुग्न नपाएका अधिकांश महिला आज न्याय दिलाउने नेतृत्व आफैले गर्नु गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सवल पक्ष भएको प्रस्ट पारे ।
उनले भने– जनतालाई सही सेवा दिने परीक्षामा सामेल हुनुहुन्छ, राम्रो परिणाम देखाउनुस्, न्याय सम्पादनका लागि विगतका नजिर र संविधान अध्ययनको आवश्यकता रहेको छ । संविधान र कानूनले न्यायिक समितिका संयोजकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ ।
उनले सबैलाई न्यायको तराजु समान गर्न अनुरोध गरे । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले सदियौंदेखिको संघर्षबाट यो व्यवस्थामा महिलाले न्यायमूर्तिको काम गर्ने अवसर पाएकोले यसमा कत्ति पनि बिचलित नहुन सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर र जिल्ला समवन्य समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देलले न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानूनी प्रशिक्षणको आवश्यकता औल्याए ।
सो कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्लाका नौ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सहभागीता जनाएका थिए । क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
