काठमाडौँ, असोज ४ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कानूनको प्रावधानमा आवश्यक संशोधन हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)ले आयोजना गरेको ‘संविधान र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रा’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहितामा स्वतन्त्र प्रेसमाथि बाधा पुग्नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरिने बताए ।
विगतमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा पनि सरोकारवाला निकायसँगको आवश्यक छलफलपछि संशोधन भएको बताए । हालै पारित भएका संविधानका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनमा पनि केही कमीकमजोरी भए तत्काल संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सभामुख महराले स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक समाज निर्माणका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै देश र जनताका पक्षमा समर्पित भएर पत्रकारिताको जिम्मेवारी निभाउन आमसञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको भए पनि अन्य कानून बनाएर स्वतन्त्र प्रेसलाई सङ्कुुचन गर्ने प्रयास गर्नु दुःखद् कुरा रहेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समयमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढ्दै जान थालेको भन्दै उनले त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सबै सञ्चारकर्मीले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउनुपर्ने विचार प्रस्तुत गरे ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था हँुदाहँुदै पनि अन्य कानूनका आधारमा पत्रकारलाई थुन्ने काम गरिएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून संशोधन नभएसम्म महासंघको आन्दोलन जारी रहने बताए ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि जुनसुकै चुनौती आइपरे पनि पत्रकारले जनताको हितका निम्ति शासकलाई प्रश्न गर्न छोड्नु नहुने महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेजाका अध्यक्ष सुदीप पन्तले प्रवास पत्रकारिताले भोगेका अनुभव सुनाउँदै ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार स्थापनाको उद्देश्यका बारेमा उल्लेख गरेका थिए ।
नेजाले स्थापना गरेको रु दुई लाख २२ हजार २२२ राशिको ‘ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार’ सभामुख महराले कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार कुम्भराज राईलाई दिए । पुरस्कार ग्रहणपछि पत्रकार राईले पुरस्कारसँगै आफुमाथि थप जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको सुनाए ।
सो पुरस्कार मोफसलमा रहेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई ग्रामीण क्षेत्रको लेखनका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा दिइँदै आएको छ ।
