काठमाडौँ, असोज ९ । मुलुकमा बढ्दो महिला हिंसा, बलात्कारजन्य घटना तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको कामलाई प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार तथा समाजकल्याण परिषद्का कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सक्रिय भूमिका निभाउने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका महिला आयोगसहित सात आयोगको अनुगमन, नियमन तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ ।
समितिका सभापति नीरुदेवी पालले पछिल्लो समय महिलामाथि भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा र आतङ्कले देश आक्रान्त बनेको भन्दै यस्ता घटनाको न्यूनीकरण गर्ने तथा दोषीमाथि कानूनी कारवाही गर्नका लागि समितिले विशेष पहल गर्ने बताइन् ।
उनले महिला हिंसा हटाउनका लागि सरोकार भएका सबै निकाय र संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न समितिले ध्यानाकर्षण गराउनाका साथै महिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी देशभर सचेतनात्मक अभियान चलाउने जनाइन् ।
समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले मुलुकमा व्याप्त महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या, अपहरण तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमाथि गरिने ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि हटाउनका लागि समितिले अभिभावकका रुपमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औंल्याए ।
समिति अन्तर्गतका विभिन्न आयोगको कामलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा गैरसरकारी संस्थाको कामलाई नियमन र एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने गरी अनुगमन र नियमनका काममा समितिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
पार्वत गुरुङ, गणेश ठगुन्ना, लक्ष्मी परियार, हीरा गुरुङ, अमृता थापा मगर, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णबहादुर राई, विमला नेपाली, विमला विश्वकर्मा, नारायणप्रसाद खतिवडा, ध्रुवकुमार शाही, कुमारी मेचेलगायतले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए
आज बसेको समितिको बैठकले समितिको कार्यविधि र नियमावली बनाउनका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा अमृता थापा मगर, लक्ष्मी परियार, गणेश ठगुन्ना, रानी मण्डल, विमला नेपाली, विमला विश्वकर्मा र दुर्गाबहादुर राउत रहेका छन् । समितिलाई दुई दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
समितिको अर्को बैठक बुधबार अपराह्न ३ बजे बस्ने बताइएको छ । बैठकमा समितिको सचिवालयका तर्फबाट आव २०७५/७६ मा अन्तर्गतका मन्त्रालय र आयोगको नीति/कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । सो कार्यक्रमलाई उपसमितिले आवश्यकताका सन्दर्भमा थपघट र परिमार्जन गरी पूर्णता दिनेछ ।
