काठमाडौँ, असोज ११ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको उपयुक्त ढाँचा तय गर्दै सरकारले लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विगत सात वर्षसम्म आयोजनाले कुनै प्रगति नगरेको र पछिल्लो दिनमा आफँै आयोजनाबाट बाहिरिने सङ्केत गरेपछि सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न रहेको एउटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
आयोजना निर्माणको उपयुक्त ढाँचा उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा तय गरिनेछ । यही असोज २ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो कार्यदल गठन गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले उठाएका अधिकांश विषयमा सरकार सहमति भए पनि पछिल्लो पटक उसले पुनःस्थापना र पुनःबासलगायतका विषय जटिल रहेको भन्दै आफैँ आयोजनाबाट पछि हट्ने सङ्केत गरेको थियो ।
सरकारले जलाशयुक्त आयोजनाको प्रतियुनिट विद्युत् १२ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद र दश वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जनाएको भए पनि चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाका केही प्राविधिक विषयमा प्रश्न चिह्न खडा गरेर मात्र बाहिरिने सङ्केत गरेको थियो ।
करीब १६ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले जिम्मा लिएको आयोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सो सम्झौता गरे पनि आयोजनामा कुनै पनि प्रगति हुनसकेको थिएन ।
पछिल्लो पटक आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न आएको चिनियाँ प्रतिनिधिले आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य केही विषयमा प्रश्न उठाएर आयोजनाबाट बाहिरिने सङ्केत गरेपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदल सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले आयोजनाको विषयमा उपयुक्त ढाँचाको खोजी गरिने जनाएका छन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भएको, निर्माणमा जानसमेत उपयुक्त रहेको आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने विषयमा आफुहरुले उपयुक्त प्रस्ताव गर्ने र सोही प्रस्तावका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणको कामसमेत प्रभावित बनेको छ । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती रहेको तथा पुनःस्थापना तथा पुनःबास, जग्गा प्राप्तिको विषयसमेत जटिल बन्दै गएको छ । तर प्रदेश नं ७ सरकार, स्थानीय नागरिक समाज तथा केही ऊर्जा उद्यमीले नेपाली लगानीमा नै उक्त आयोजना अगाडि बढाउनका लागि आफूहरु इच्छुक रहेको जनाउँदै आएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउन सकिने बताउँदै आवश्यक प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमासमेत आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लगानी बोर्डको यही असोज २ गतेको बैठकले आयोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा हरेक पक्षबाट छलफल हुने र उपयुक्त निर्णय गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले भने– सधँै आयोजना ‘होल्ड’ मा राख्ने भन्ने हुँदैन, हामी उपयुक्त प्रक्रियाको खोजीमा छौँ, सबैभन्दा राम्रो विकल्प प्रस्तुत गर्छौ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डको निर्णय अनुसार पश्चिम सेती आयोजनाको सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त सिफारिस गरिने जनाएका छन् ।
आयोजना बन्छ र सुदूरपश्चिममा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छ भनेर प्रतिक्षामा बसेकाहरूमा निराशा छाउँदै गएको अवस्थामा उचित विकल्प दिएर तत्काल काम थाल्नका लागि माग छ ।
