अधिवक्ता – राजेन्द्र प्रसाद पाठक
वैदिक कालमा विभिन्न शक्तिको उपासना, आराधना, भक्ति, साधना आदिबाट यौद्धा महारथीहरुले शस्त्रअस्त्र प्राप्त गर्ने गर्दथे । त्यसमध्ये पनि प्राप्त हातहतियारलाई उचित समय र स्थानमा प्रयोग गर्न सक्ने नैतिक धरातल भएकाहरुलाई मात्रै दाताहरुले सुसज्जित तुल्याउँथे । त्यसका लागि अनेकन आकार प्रकारका नैतिक सफत दिलाइन्थ्यो । सोही बाचा कबुल स्वीकार गरे पछि मात्रै साधक पक्ष अत्यन्तै सवल कहलिन्थ्यो । यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै नैतिक युग कमजोर हुँदै गर्दा आधुनिक युगको उदय भएसँगै नैतिकबल संकट उन्मुख भयो । त्यसपछि भौतिकबलको तिब्र विकास भएसँगै नैतिक बन्धन कमजोर भएर मानव समाज नितान्त भौतिक बन्धनमा मात्रै बाँधिन राजि भयो । कालान्तरमा आजसम्म आई पुग्दासम्म यसले मानव समाजलाई नै चुनौति बन्न सक्ने सामथ्र्य राखिसक्दासमेत हाम्रो होस खुल्न नसक्नु भनेको हामी स्वयं अझै बिकराल परिस्थितिलाई लल्कारी रहेका छौं । त्यो हदसम्म अब हामी थेग्न सक्छौं कि सक्दैनौं त्यो हेर्न अब धेरै समय पर्खनु सायदै पर्ला ।
बन्दुकको गोली र मर्दको बोली निस्किसके पाश्चात यसले आफ्नो गन्तब्य आफै तय गर्दछ भन्नेसम्मको सामाजिक परम्परालाई पनि हामीले नै बेलाबखत चुनौति नै दिईरहेका छौं भन्नेमा दुईमत नरहला । यहाँ मर्द भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै गर्दा कुनै पनि लिङ्ग बिशेषलाई जोड दिन भने खोजिएको होइन । तथापि यो भनाई सामाजिक जनजिभ्रोबाट उत्पन्न भएका कारण जस्ताको तस्तै प्रयोगमा मात्रै ल्याइएको हो । जे होस् वैदिक कालमा प्राप्त गर्ने तरिका र आधुनिक कालमा प्राप्त गर्ने शक्तिको श्रोत फरक भएता पनि प्राप्तिको लागि याचना गर्ने मार्ग भने फरक छैन । उतिबेला शक्तिशाली देवाधिदेवहरुलाई याचना गरेर शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो भने आधुनिक जमानामा जनता वा मतदाताहरुलाई याचना गरेर नेता वा दलहरु शक्तिको जोहो गर्छन् । त्यसपछि देशको विधान अनुरुप उपयोग गर्ने कार्यमा उनीहरु संलग्न हुने गर्दछन् । त्यसै कारण जनतालाई जनार्धनको उपाधि दिनसमेत उनीहरु पछि पर्दैनन् । जब चुनावमा मत प्राप्त गरिसके पछिको उनीहरुको ब्यवहार र चुनावी सफत अनुसार नहुनु नै सबै भन्दा ठुलो बिडम्बनाको बिषय हो । यसको सहि उपयोग र गलत कार्यको निराकरण नै आजको आधुनिक युगका शस्त्रधारीमा उत्पन्न चुनौती हो भन्दा उति फरक नपर्ला ।
भौतिक शस्त्रास्त्र युद्ध उपयोगका लागि भए जस्तै कानुनी शस्त्रास्त्र पद बहाल भएकाहरु बिरुद्ध विशेष पदिय दायित्व बिमुख भएको र सो को उलंघन भएको चरम अवस्थामा नेपालको संघिय संविधानको धारा १०१ बमोजीम कानुनी रित पु–याएर मात्रै उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदिय कर्तब्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायधीस ,वा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी बिरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । माथि उल्लेखित सम्पुर्ण कुराहरु संविधान प्रदत्त संसदीय अधिकार हो । तर त्यस्ता कानुन र संविधानको समुचित उपयोगका लागि त्यस भन्दा पनि बलियो र माथिल्लो आधार भनेको नैतिक कानुन र बल नै हो भनियो भने संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने प्रयास भएको नठानियोस् । यो त नितान्त गलत उद्देश्य नराखिकन उचित मनसायले गरिएको कानुनी र संवैधानिक उपयोगका लागि गरिएको बिश्लेषण मात्रै हो भन्ने बुझियो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ ।
माथि उल्लेखित संवैधानिक अधिकारलाई हाम्रो संसदले आजका दिनसम्म कसरी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ केही चिरफार गरेर निष्पक्ष ढंगले केलाउने हो भने चाहे पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको प्रकरण होस् वा पुर्व प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्कीदेखी हाल संसदीय सुनुवाई समितीद्वारा अयोग्य ठहर्याइएका वरिष्ठ न्यायधिश दिपक राज जोशी प्रकरणसम्म आई पुग्दा सामान्य कानुनी प्रावधानको उपयोग गरेर निचोडमा पुग्न सकिने बाटो हुँदा हुँदै असामान्य संवैधानिक कानुनी अस्त्र उपयोग गर्नेसम्मको उच्च अबस्थामा पुग्ने र फेरी अनेकन राजनैतिक बार्गेनिङ्ग र लेनादेनामा फर्कने अबस्थाको उपयोगले अति उच्च स्तरीय महाअस्त्रलाई हाम्रो संसदले उपयोग गर्न नजानेको हो वा गाउँ घरमा सामान्य किसानहरुले बर्षा याममा मकैबारीमा बाँदर लखेट्न नभरेको भरुवा बन्दुक वा घोयत्रो घुमाएर हाउगुजी देखाए जस्तै गर्दै जाँदा संवैधानिक वा कानुनी ब्रम्हास्त्र कतै किसानको बाँदर धपाउने घोयत्रो सरह नबनोस् । सामान्य ऐन कानुनलाई नै उपयोग गरेर वा उनीहरुका कमजोरीहरुलाई सच्याउन सकिने भए सच्याउने सम्मको समय सीमा दिएर भए पनि यस्तो अवस्थालाई सरकारले काबुमा लिन सक्दछ भन्ने जन विश्वास हुँदा हुँदै सरकार र संसद किन झिँगाको शिकार गर्न डिंगाको उपयोग गर्दैछ ।
महाअभियोगको उपयोग भारत जस्तो विशाल र विकराल प्रशासनिक ढाँचा भएको देशमासमेत एक पटक मात्र उपयोग भएको छ । जहाँ सात दशक भन्दा लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास चालु भैरहेको छ । महाअभियोगलाई संविधान प्रदत्त कानुनी ब्रम्हास्त्र पनि भनिन्छ । वास्तवमा त्यो हो पनि तर हाम्रो देशमा त्यसको उपयोग सही रुपमा हुन नसकेको महसुस सवत्र गर्न थालिएको छ । हरेक प्रकरणमा यसो हुन थाल्नु त्यती उपयोगीसमेत नहोला । जसरी हलाहल कालकुट विषलाई महादेवले यस धर्तीमा समेत रहन दिएनन् । पिएर शरीर भित्र समेत प्रवेश गराएनन् । सिर्फ कण्ठमा सिमित गराएकै कारण यसले अन्यत्र बिग्रह गर्न पाएन । यदि जताततै छरिएको भए यसको प्रभाव मुल्यांकन गर्न नसकिने हुन पनि सक्दथ्यो । चाहे कुनै पनि हतियार होस् वा महाकानुन जुनसुकैको भए पनि त्यस्तो उच्च अखण्ड बिधिको उपयोग गर्दा गराउँदा अनेकन हिसाबले सोचिनु जरुरी छ । हर हिसाबले उपर्युक्त बिधिको उपयोग गर्न सक्नु नै प्रशासकीय प्रकाण्डता हो । त्यसैले हाम्रो संविधान प्रदत्त महाअभियोग रुपी ब्रम्हास्त्रकोसमेत सही उपयोग होस् । कुनै पनि कार्य सिद्धिका खातिर यस्ता उपयोगहरु नहुन् । राजनैतिक उपलब्धी हात पार्नका लागिसमेत यसको उपयोग गरिनुले यस्ता संवैधानिक कानुनी अस्त्रको तेजोबध हुन सक्दछ । त्यसकारणसमेत यस्ता खालका कानुनको उपयोगीता सदासर्वदा कायम राख्न सकियोस । सिर्फ त्रास श्रृजनाका खातिर प्रयोग हुनु हुँदैन । ब्रम्हास्त्रको उपयोगमा सावधान ! कतै यो बाँदर तर्साउने घोयत्रो नबनोस् । अस्तु !!
