काठमाडौँ, असोज २३ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावटलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको उपस्थितिमा नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सोमबार साँझ नेपालगञ्जमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले १६ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले परीक्षणका रूपमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
सो सम्झौताबाट चुहावट नियन्त्रण, सेवा सुधार र राजश्व असुलीमा राम्रो नतिजा आएपछि चालू आवमा मुलुकभरका आठ क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग पनि सम्झौता गर्ने प्राधिकरणले योजना तय गरेको छ । सुशासनको जगमा मात्र विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने भन्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ग्रामीण विद्युतीकरणका योजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्नका लागि ऊर्जामन्त्री पुनले शाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भने– विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भएको छ तर हामीले प्रवाह गर्ने विद्युत् सेवा विश्वसनीय हुन सकिरहेको छैन, अहिले रहेको संरचनाबाटै विश्वसनीय सेवा कत्तिको सम्भव छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । हाम्रा आफ्नै काम गर्ने गलत तरिकाले गर्दा वर्षौंदेखि ठेक्का लगाएका काम सक्नका लागि मुस्किल परी ठेकेदारले खेल्ने मौका पाइरहेका छन्, यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई चिरेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र ठेक्का लगाइएका आयोजनाको काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
विगतमा विद्युतभार कटौतीको तालिका प्रकाशन गर्ने निकायको रूपमा मात्रै सीमित बनेको प्राधिकरण अहिले खुद नाफा कमाउने संस्था बन्न सफल भएको भन्दै मन्त्री पुनले र जायज काममा जुनसुकै निकायबाट आउने अवरोधको प्रतिबाद आफूले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा सचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपाध्यायले कसैको डर, धाक धम्कीबाट नडराउन, ग्राहकलाई दुःख नदिन, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि क्रियाशील रहन, संस्थालाई घाटा हुने काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र राजश्व सङ्कलनबाटै प्राधिकरण नाफामा गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान नदिइएमा संस्था फेरि वित्तीय रूपमा घाटामा जाने प्रस्ट पारे । ग्राहकलाई मिटर दिँदा घुस माग्ने, आर्थिक चलखेल गर्नेलगायतका धेरै गुनासो आउने गरेका र त्यस्ता काममा संलग्न कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत समातिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने भाडा रकमलाई त्यस्ता कम्पनीबाट कडाइका साथ असुल गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या छिट्टै सुुल्झिने विश्वास दिलाएका छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई प्रवाह गरिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तताआई समग्र रूपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको छ ।
हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महीनामा मूल्याङ्कन गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिनेलगायतका गैर नगद प्रोत्साहनसमेत पाउने छन् ।
पचास प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केबल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानूनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणको भनाइ छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ ।
गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा चार प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
नेपालगञ्ज र क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत गत असारसम्मको चुहावट १६ दशमलब ६५ प्रतिशत छ । चालू आवको दुई महीनामा चुहावट ११ दशमलब ९८ प्रतिशत छ ।
चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई कम गरेर औसतमा ११ दशमलब ६५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
