काठमाडौँ, असोज २३ । भूकम्प गएको तीन बर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणले तिब्रता लिन सकेको छैन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सामाजिक आर्थिक पुनःस्थापनामा प्रवेश गराउने तयारी भने हाल आएर प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नका लागि विश्व बैंकसँग छलफल भएको बताएका छन् ।
फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको ‘जनचासोका समसामयिक मुद्दाहरु ः स्थानीय पत्रकार र पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भौतिक पुनःनिर्माण मात्र प्राधिकरणको जिम्मेवारी नभएको जानकारी गराए । सामाजिक आर्थिक पुनःस्थापना प्रभावित जिल्लाका नागरिकको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित रहने जानकारी गराउँदै उनले भने पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पुनःनिर्माण समिति गठन गर्ने व्यवस्थासहितका प्रावधान थपेर भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ संशोधनको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
संशोधनमा जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकार भएका निकायका अधिकारी रहने गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि थपिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रष्ट पारे । फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारानाथ दाहालले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ३५ पत्रकारलाई पुनःनिर्माणमा जनचासोका मुद्दा उठाउन तालीम दिइएको बताए ।
तालीम पाएका पत्रकारमध्येबाट १५ जना छनोट गरेर लेखनवृत्ति दिइएको उनले जानकारी गराए । लेखनवृत्ति पाएका पत्रकारले तयार पारेको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ४५ वटा समाचारको संग्रह पनि दाहालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । पत्रकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पूर्वाधार, आवास, निर्माण सामग्री, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सांस्कृतिक सम्पदालगायत क्षेत्रमा भइरहेको पुनःनिर्माणको समाचार सामग्री तयार पारेका छन् ।
लेखनवृत्ति पाएका पत्रकारले तयार पारेको पुनःनिर्माणका समाचारलाई पत्रकारद्वय हस्त गुरुङ र धर्मेन्द्र झाले मार्गनिर्देशनसहित अन्तिम रुप दिएका हुन् । एउटा भूकम्पले नेपालीको वर्षौंदेखिको परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएका मुद्दा उठाउनुपर्नेमा पत्रकार गुरुङले जोड दिए । वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झाले नेपाली पत्रकारिताको पछिल्लो दशकमा तल्लो तहका जनताको मुद्दा आउन छोडेकामा लेखनवृत्ति पाएका समाचारदाताले त्यसलाई पुनःस्थापित गरेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) गोरखाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ एवं ललितपुरका प्रमुख प्रकाश पोखरेल र प्रभावित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारले स्थानीयस्तरमा भएका पुनःनिर्माणका समस्या एवं सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा आफ्ना विचार राखेका थिए ।
