विभिन्न ३४ जिल्लाका आफ्नो मातहतका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरलीकृत फाराम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको लगत व्यवस्थित गर्ने, विचौलियालाई न्यूनीकरण गर्ने, यस क्षेत्रका विभिन्न समस्या सुल्झाई कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले थालिएको नयाँ फारामको ३४ जिल्लामा भएको व्यवस्थाले मुलुकको ६० प्रतिशत भूमिको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने छ ।
पहिलो पृष्ठको शीर्षस्थानमा लिखत गराई लिने खरिदकर्ताको विवरण र सहिछापको व्यवस्था छ । ललितपुरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट थालिएको सरलीकृत फाराममा ‘एफोर’ साइजको लिखत बमोजिमको जग्गा समावेश गर्दा खरिदकर्ताको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कायम हुँदैन ।
नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर र जारी मिति, खरिदकर्ताको वारिस भए निजको विवरण सही छापसहितको विवरण, संरक्षक चाहिने भएमा त्यसको विवरणलगायतका विषयवस्तु फाराममा समावेश गरिएको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने अनियमितता न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत देशैभरका १३१ कार्यालयमा यस्तो फारामको व्यवस्थापन गरी समय सापेक्ष अत्याधुनिक सेवा पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् ।
एक वर्षभित्र १०५ कार्यालयमा यस्तो फारामको व्यवस्था गरिने छ । पछिल्लो पटक विकास भएका विभिन्न प्रविधि तथा उपकरणलाई प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई अत्याधिक लाभान्वित गराउने मन्त्रालयको नीति छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जग्गा प्रशासन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रको कारोबारलाई अझ भरपर्दो र जनमुखी बनाउनका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग वृद्धि गरिँदै लगिने बताए । सरकारी कार्यालयबाट लिने सेवामा सहजै पाउने जनताको अधिकार भएको भए पनि वि.सं २०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐन र वि.सं २०३४ को मालपोत ऐनमा आधारित भई कार्य सम्पादन भइरहेको छ ।
यस क्षेत्रमा भएका ढिलासुस्ती र समस्या समाधान गर्नका लागि पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्यले बताए ।
जग्गा जमीन भनेको संवेदनशील विषय भएकाले जनताको सम्पत्तिलाई यथार्थ रूपमा अभिलेख गरी सुरक्षित राख्ने मालपोत कार्यलयको दायित्व भएको भए पनि विभिन्न समयमा यस क्षेत्रका बिचौलियाको सञ्जाल र प्रभावले बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ ।
ललितपुरस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद गौतमले सो कार्यालयले आव २०७४/७५ मा रु तीन अर्ब ३८ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको जनाउँदै संस्थामा अहिलेसम्म बैंकिङ कारोवार हुँदै आएकामा मंगलबारदेखि इविलिङको सेवा थपिएको जनाए ।
यहाँ लेखापढी व्यवसायी गर्दै आएकी रशिका महर्जनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले कार्य सम्पादनलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउने भए पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्न केही समय लाग्ने बताइन् ।
