चितवन, कात्तिक २९ । बुधबारदेखि भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक इजलाश थालेको छ ।
गत पुसमा बसेको भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाद्वारा गठिन न्यायिक समितिले स्थानीय जनताको मुद्दा हेर्ने गरेको भए पनि महानगरमा इजलास निर्माण गरिएको थिएन ।
अदालती प्रक्रियामा पुग्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने तथा पीडित र पीडकबीच मनमुटाव कायम हुने कारणले न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन हुँदा कुनै पक्षको पनि जितहार नहुने गरी न्याय सम्पादन गरिने महानगरले बताएको छ ।
न्यायिक समितिमा परेको मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापमा जोड दिने तथा सर्वसाधारणलाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्य सहित इजलासको निर्माण गरिएको भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताइन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक इजलासको संयोजकमा उपप्रमुख तथा दुई सदस्य छन् । समिति गठन भएपछि हालसम्म १३० वटा मुद्दा परेको न्यायिक समिति संयोजक पार्वती शाहको भनाइ छ ।
जसमध्ये ७० वटा मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको शाहले बताए । सहमति हुन नसकेका २० वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । बाँकी मुद्दा छलफलका क्रममा छन् ।
महानगरमा दर्ता भएका मुद्दालाई शुरुमा सम्बन्धित वडाको स्थानीय मेलमिलाप समितिमा पठाउने र त्यहाँ सुल्झिन नसकेको मुद्दा मात्रै महानगरपालिकाको जिम्मामा आउने गर्छन् ।
