दाङ, मङ्सिर ९ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय निकाय अन्तर्गतका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीचको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
शनिबार नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन घोराही उपमहानगरपालिका इकाई समितिको आयोजनामा घोराहीमा आयोजित बृहत् भेलामा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्ने गरी निजामती कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै वक्ताले विरोध जनाएका हुन् ।
हिजो द्वन्द्व र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थानीय निकायमा दुःख गरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो मनोबल गिराउने खालको विधेयक आउन शुरु गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिकामा जनताको बढी भीडभाड र चासो रहने योजना, राजश्व, फोहरमैला, घरनक्सा तथा वडा तहमा अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले धानेको भन्दै वक्ताहरूले जिम्मेवारी दिँदा निजामती र आफूहरूबीच विभेद गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
भेलामा केन्द्रीय उपाध्यक्ष जङ्गबहादुर जिसीले निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच समान किसिमको सेवा सुविधा भएमा मात्र स्थानीय तहको विकास हुने प्रस्ट पारे ।
यस्तै केन्द्रीय सदस्य लीलाजीत नेपालीले नगरपालिकामा हाल स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायत कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरूको माग जतिसक्दो चाँडै सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर रामधन श्रेष्ठले निजाती र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सरकारले एकै नजरले हेर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
साबिक स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारी पनि विधि र प्रक्रियाभित्रैबाट आएकाले उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्य अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी तथा पदस्थापना हुनुपर्ने उनले बताएका थिए । यही मङ्सिर २२ गते घोराहीमा अधिवेशन गर्ने उक्त भेलाबाट निर्णय भएको छ ।