जाजरकोट, मङ्सिर १० । बजेटका साथै कर्मचारी पनि नहुँदा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी अभावका कारण गठित न्यायिक समितिलाई काम गर्न कठिन भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
नलगाड नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक बालकुमारी शर्माले बजेट र कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादन गर्नका लागि समस्या भएको बताएकी छिन् ।
दर्ता–चलानीदेखि लिएर न्याय सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण काम आफैले मात्रै गर्नुपरेको भन्दै उनले पीडा व्यक्त गरिन् । पर्याप्त बजेट र कर्मचारी भए काममा तीव्रता आउने र जनतालाई चाँडो न्याय दिन सकिने संयोजक शर्माको भनाइ छ ।
छेडागाड नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सरिता ओलीले पनि शर्माको जस्तै दुखेसो पोखेकी छिन् । फोनसम्म सञ्चालन नभएको यस दुर्गम स्थानमा सल्लाह र सुझावसमेत लिन नपाएको उनले गुनासो गरेकी छिन् ।
यस्तै जुनिचाँदे, बारेकोट र कुशेगाउँपालिकाको कार्यालय सदरमुकाममै भए पनि त्यहाँका जनताले न्याय नपाएका कारण न्यायिक समितिभन्दा बढी स्थानीय प्रहरी चौकीमा उजुरी पर्ने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदरमुकाममा स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्ता कुरा उठेका हुन् । काम गर भनेर अधिकार सुम्पिने तर हातखुट्टासमेत बाँध्ने प्रवृत्तिले आफुहरुलाई काम गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहसँग हातोमाले गरेर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार भएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंहले बताएका छन् ।
कानूनी जटिलता फुकाउन र न्याय सम्पादन सहज, छरितो र सन्तोषजनक बनाउन बारले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न तयार भएको उनले बताएका छन् ।
