काठमाडौँ, मंसिर १९ । जतिसक्दो चाँडो संघीय ऐन बनाउनुपर्ने सांसदले माग गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले संघीय ऐन बनाउन भएको ढिलाइका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले तीव्रता रुपमा साथ काम गर्न नसकेको भन्दै यथाशक्य चाँडो ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न संविधानको धारा २३५ (१) मा ‘सांघ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कायम गर्नु संघीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद इन्दु कडरिया, जीवन बुढा, प्रकाश पन्त, रमेशप्रसाद यादव, रामचन्द्र राई, कोमल ओली र सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतले समयमै कानून बनाउन नसक्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार फैलिँदै जाने भन्दै सक्रियताका साथ कानून निर्माणमा लाग्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले समेत जतिसक्दो चाँडो जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन र संघीय कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सरकार संरचना निर्माण, कर्मचारी समायोजन, संस्थागत व्यवस्था, काूनन निर्माणलगायतका काममा व्यस्त भएको बताएका छन् ।
उनले जनसंख्या, भूगोल र राजश्व उठाउने स्थानीय क्षमताको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट गर्नेबारे सांसद र सरोकारवाला निकायको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन बारेको ऐनसमेत मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा रहेकाले छिटै पूर्णता पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले भने– काम नभएर प्रदेश सरकारका कर्चमारीले घाम तापेर बसेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ, हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएका कारण सयमा सय प्रतिशत कर्मचारी पुग्यो भने मात्रै काम शुरु गर्छु भन्ने हो भने बुझाइ गलत हुन्छ, कामको आवश्यकता र प्रकृति हेरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई काममा लगाउँदै, आवश्यक प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बैठकमा सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा वर्तमान सरकार संघीयताका कार्यान्वयनको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसमा शङ्का नगर्न अनुरोध गरे ।
सरकारले साझा सूचीसँग सम्बद्ध रहेका कानून निर्माण गर्ने, संविधानको धारा ३०४ सँग संलग्न संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र संविधान नचिनिएका कानूनलाई संविधान चिनाउने गरी त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ टुङ्गोमा पु¥याउने गरी मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले जनाए ।
अहिले देशमा संविधानसहित ३३९ कानून क्रियाशील रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ । ती ३३९ कानूनमध्ये १६५ वटा कानूनले पूर्णता पाएका छन् ।
ती १६५ कानूनमा तत्काल कुनै संशोधनको आवश्यकता देखिएको छैन । बाँकी १७४ वटा कानूनमध्ये केही संशोधन गर्नुपर्ने र केही नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्री ढकालले भने– तत्काल ३६ वटा नयाँ कानून बनाउनु पर्ने छ, ती कानूनमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र केही नयाँ कानून बनाउने आन्तरिक गृहकार्यमा मन्त्रालय खटिएको छ ।
