भक्तपुर, साउन ८ । आजैबाट सञ्चालन हुन लागेको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सशुल्क हुन लागेको लगायत कारणले विवाद भई रद्द भएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले मध्यपुरथिमि नगरपालिका– ९ राधेराधेस्थित ‘इजी वे ट्रायल सेन्टर’ प्रालिमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा आजदेखि निःशुल्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता सेन्टरसँग गरे पनि मोटरसाइकल प्रयोग गरेबापत प्रतिव्यक्ति रु ५५ लिन लागेकाले परीक्षार्थीले सोको विरोध जनाएका थिए । परीक्षा दिन धुलिखेल, पनौती, बनेपा र भक्तपुरलगायत ठाउँबाट ३१९ जना आएका थिए ।
कार्यालय र प्रालिबीच निःशुल्क ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न भएको लिखित सम्झौतानुसार भक्तपुरमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भनिए पनि सो स्थानमा नहुने भनी कार्यालयले परीक्षार्थीलाई काठमाडौँस्थित मीनभवन, ट्रली बस क्षेत्रमा जान भनि अराएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल दिने परीक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति रु ५५ शुल्क यामाहा मोटरसाइकलबाट ट्रायल परीक्षा दिन दिएको निर्देशन विपरीत अन्य व्यवसायी आई परीक्षार्थीलाई निःशुल्क नै सवारी साधन उपलब्ध गराउन भनेपछि विवादले चर्को रुप लिन पुग्यो ।
बिहान ७ बजेदेखि प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु हुने भएपछि ५ बजेदेखि लामबद्ध बसेका परीक्षार्थीलाई विवाद र तनावका बीच ९ बजे सो स्थानमा परीक्षा नहुने जानकारी गराउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख अनोज घिमिरेले विगतमा जस्तै काठमाडौँको मीन भवनमै परीक्षा दिन जान आग्रह गरेपछि परीक्षार्थीहरु एकाएक नारा जुलुस लगाउँदै फर्किएका थिए । भक्तपुर र भक्तपुरपूर्वका बासिन्दालाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले फेरि काठमाडौँंमै परीक्षा दिन पठाउन लागिएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले भक्तपुरमै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै एक घण्टा नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रयोगात्मक परीक्षा दिन बिहान ५ बजेदेखि लामबद्ध बसेकी काभ्रे पनौती नगरपालिका– ४ खरिबोटकी सुनिता बञ्जाराले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई महिनापछि प्रयोगात्मक परीक्षाको पालो आए पनि परीक्षा दिन नपाएकोमा आक्रोश पोखिन् । ट्रायल सेन्टरका सञ्चालक निर्भयबाबु प्रसाईंले नागरिकको सुविधा र सहजताका लागि सरकारलाई आफूले निःशुल्क ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रयोगात्मक परीक्षा दिने नागरिकलाई सवारी साधनसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउन आफू तयार भएको बताएका छन् । कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने आफू विभागको निर्णय र निर्देशक विपरीत जान नसक्ने बताउँदै निःशुल्क सवारी साधन उपलब्ध गराउने निर्णय आफूले गर्न नसक्ने बताए । एक साताभित्र सवारी साधनका बारेमा अर्को बोलपत्र आह्वान भएपछि सो समस्या समाधान हुने विश्वास रहेको बताए ।
