काठमाडौँ, पुस ३ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आफ्ना आवधिक योजनामा ती क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाउँदै उनीहरुले विशेष गरी महिलाको सशक्तीकरणमा थप कार्यक्रम आवश्यकता पर्ने औंल्याए ।
नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज र विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद्द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको ‘नेपालको समावेशी विकासमा महिला सहभागिता’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी बनेकाहरुले स्थानीय तहका महिला नेतृत्वले संविधानप्रदत्त महिला अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेे जरुरी रहेको बताए ।
उक्त सम्मेलनको दोस्रो दिन आज बियोण्ड बेजिङ कमिटीका विज्ञ शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले स्थानीय तहले विशेष गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि मद्दत पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समाजका अध्यक्ष सीमा खानले सिमान्तकृत महिलाको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको चर्चा गरे ।
मुस्लिम समुदाय परिषद्का अध्यक्ष डा अलि अल न्यूआइमीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि समावेशी विकासको खाँचो रहेको भन्दै सिमान्तकृत महिलाको आर्थिक जीवनस्तर माथि उकास्न उनीहरुलाई आयआर्जन हुने खालका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।
परिषद्का महासचिव डा मोहम्मद बोचारीले देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न समावेशी विकासले सहयोग गर्ने भन्दै महिला सहभागिताले मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरे ।
नेपालको समावेशी विकासमा महिला सहभागिताका विषयमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झा, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य यशोदा तिमल्सिना, अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले सोमबार आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।
