काठमाडौँ, पुस ११ । जनताको पहुँच निर्वाचनमा वृद्धि गराउन र विश्वासयोग्य बढाउन विगतको अनुभवबाट निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा केही सुधारको आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
निर्वाचन विवाद निरुपण कार्यविधिका बारेमा छलफल गरी राय सुझाव लिन निर्वाचन आयोगले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले नागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरणमा ढुक्कले भाग लिने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन कानून र विधिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
उक्त अवसरमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने सन्दर्भमा परेका अल्झन हटाउन सरकार र राजनीतिक दल तत्पर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनका बारेमा उठेको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ उनले भने– निर्वाचन कानून भद्धा किसिमको होइन, सरल, संक्षिप्त र बोधगम्य हुनुपर्छ ।
पूर्व कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले विगतको तुलनामा नीति, विधि र प्रविधिको प्रयोगमा निर्वाचन आयोगले फड्को मारेको भए पनि मिति घोषणा गर्ने अधिकार नपाएका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न आयोगलाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको उनले बताए ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उम्मेदवार र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विवाद मात्र नभएर निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न चिह्न खडा हुने काम भएको बताए ।
अर्का पूर्व आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नीतिगत रुपमा सुधार नभएसम्म स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गर्न आयोगलाई कठिनाइ हुने विचार प्रस्तुत गरे ।
आयुक्त सुधीरकुमार शाहले विगतको तुलनामा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा समाजमा सचेतना र परिपक्कताको स्तर वृद्धि हुँदै गएको बताए ।
निर्वाचनका बेला उठेको विवादको ठीक ढङ्गबाट निर्णय हुन सकेन भने व्यक्ति, उम्मेदवार मात्र होइन उनले भने, मुलुक नै प्रभावित हुनसक्छ भन्ने पक्षलाई सरोकारबाला पक्षले मनन गर्न आवश्यक छ, निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन भने जनताले लोकतन्त्रप्रति अपनत्व गर्न कठिन हुने छ ।
आयोगका सहसचिव गिरिजा शर्माले अघिल्लो निर्वाचनका बखत आयोग समक्ष २६ विवाद प्राप्त भएका थिए भने अदालततर्फ १४६ र सबै निर्वाचन सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा १११ वटा विवाद दर्ता भएका जनाए ।
निर्वाचनका सिलसिलामा उत्पन्न हुनसक्ने निर्वाचन विवाद निरुपणको सुनुवाइ प्रक्रियामा एक रुपता, पहुँच स्थापित, पारदर्शीता, स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीयताका लागि सुनुवाइ तथा प्रतिवेदन प्रक्रियामा एकै प्रकारको कार्यविधि बनाउन आयोगले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
