काठमाडौँ, पुस २२ । आम सहमतिमा मुलुकको परराष्ट्र नीतिको निर्माणका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आम सहमतिको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालको दश महीनाको समीक्षा गर्दै उत्तराधिकारीका रुपमा आफूले विभिन्न समस्या पाएको र अहिले मुलुकले स्वस्थ र सन्तुलित परराष्ट नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल परराष्ट सम्बन्धको विकास गरिरहेको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुसँग आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने र समृद्धि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिरहेको प्रस्ट्याए । उनले नेपालको विदेश नीतिको मुख्य आधार राष्ट्रिय हित रहेको पुनः सम्झना गराए ।
मन्त्री ज्ञवालीले संघीयताको सन्दर्भमा कूटनीतिक आचारसंहितालाई समेत परिमार्जन गरिने जनाए । विदेश नीतिमा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच देखा परिरहेको खाडल (दूरी) पुर्नको लागि पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।
नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिको प्रचारप्रसार (ब्राण्डिङ) गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप सुधार गर्दै समृद्धि र आर्थिक विकासमा विश्व समुदायको सहयोग जुटाउन सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवाली बताए ।
छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो सानोको सङ्कूचनका आधारमा नभई सम्बन्ध नयाँ चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । हामीले मित्रहरुलाई हाम्रो विदेश नीति स्वतन्त्र र सन्तुलित छ भन्ने विश्वास दिन सकेका छौँ उनले भने– उहाँहरुमा नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति भरोसा उत्पन्न भएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि सम्बन्ध थप सुमधुर भएको भन्दै उनले उत्तरतिरका नौवटा नाका खुलाउन भएका सहमतिको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।
नेपालमा गत वर्ष भएको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका कारण यस संयन्त्रको खास सक्रियता प्रारम्भ भएको अनुभव अरु मुलुकका सरकारहरुले व्यक्त गरेको उनले उल्लेख गरे ।
आफ्नो भर्खरै सम्पन्न जापानको औपचारिक भ्रमणको स्मरण गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल नयाँ श्रम गन्तव्यका रुपमा जापानमा प्रवेश गरेको बताए ।
नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चासो बढेको र नेपालले वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नसक्ने क्षमताप्रति विश्वास वृद्धि हुँदै गएको भन्दै उनले अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रमा पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय चासो, पीडितको सरोकार र सर्वाेच्च अदालतका फैसलालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई आवश्यकता अनुकूल संशोधन गरिने बताए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई कसरी हेर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी गराएका छन् । उनले भने– सञ्चार माध्यमले आलोचना पनि गरुन् तर त्यस्ता आलोचना तथ्यसम्मत होउन् ।
