काठमाडौं, पुुस २४ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजको माग सर्वोच्च अदालत गएको छ । १५ जेठ मा २०७४ मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सीजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको सीजीको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको थियो । सो आदेश बदरका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको हो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सीनी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले मंगलबार ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ’ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो मत राख्ने अवसर समेत नदिई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले रद्द गर्नुपर्ने निवेदकमा भनिएको छ । सीजीले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गासिमा दुरसुञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न मात्र अनुमति दिएकाले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति दिन नसक्ने पनि उसको भनाइ छ । ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म अनुमति प्रदान गर्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन’ निवेदनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी भएको यो अनमुति नदिएको दूरसञ्चारको भनाइ छ । तर, सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरेको निवेदनमा छ ।
