बिगत केहीदिन देखि चर्चामा रहेको ओखलढुडंगा को चम्पादेबी गॉउपालिका को कर्मचारी भर्नाको बिषयलाइ लिएर नेकपा चम्पादेबी का केही ब्यक्तिहरुले दायर गरेको मुद्दा मिति २०७५-९-३० गते उच्च अदालत अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले थप छलफलका लागि माघ ६ गते पुनः बोलाएँसँगै निवेदकको माग बमोजीमको अन्तिरिम आदेशको संभावना टरेको छ ।
गाउपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका स्थानिय केही नेता हरुले कमल खड्का नाम गरेको ब्यक्ती लाइ उजुरी दर्ता गर्न लगाएका थिए।खड्का को नाममा दिएको उजुरीको दुई पक्षिय सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायधिश विदुरविक्रम थापा र गणेश बरालको इजालासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
निवेदनका तर्फबाट तिर्थराज सुवेदीले अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने र गाउपालिकाले कर्मचारी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने तर्फ बहस प्रस्तुत गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट ऋषिराम घिमिरे, मेघहरी आचार्य र सरकारी वकिल नारयण प्रसाद दाहालले नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप संघिय व्यवस्थामा स्थानिय तह स्थानिय सरकार भएकोले आवश्यकताका आधारमा कार्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने भएकाले निवेदनको औचित्य माथी प्रश्नखडा गरी बदर गर्न माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
ऐन नियम बनाएर स्थानिय सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपा अल्पमतका वडाअध्यक्षहरुले निकालेको विवाद जिल्ला प्रशासन हुदै अदालत प्रवेश गरेको थियो ।
राजनितिक प्रतिशोध का कारण केन्द्रमा आफ्नो सरकार रहेको दम्भलिएर बिभिन्न सरकारी निकायमा ताला लगाउन जानु चौतर्फि घेराबन्दी गर्नु जस्ता नेकपा चम्पादेबी ले गरेका हर्कतलाइ अदालत को आदेशले ग़ैरक़ानूनी साबित गरेर नेकपा का स्थानीय नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। अदालतको आदेश सगै चम्पादेवी गाउपालिकाको सर्वाजनिक सेवा प्रवाभित नहुने भएको छ । यसरी राजनैतिक प्रतिशोध का कारण मुद्दा दायर गर्ने होडबाजीलाइ समयमा उचित न्याय निरुपण नगर्ने हो भने गॉउपालिका मा बिकाशका कार्यक्रमहरु ठप्प हुने र राजनैतिक प्रतिशोध सॉधेर बिबाद खडा गरिदिदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भइ सोझासिधा जनता सेवाबाट बन्चित भइ मारमा पर्ने निश्चित भएको चम्पादेबी गॉउपालिका का एक स्थानीयबासी बताउछन ।
राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप दर्ता गरिएको रिट निवेदनका कारण जन्मिएको लिखु गाउपालिकाको करार कर्मचारी नियुक्ति प्रकृया बदर माग गरेको निवेदन माथी समेत माघ छ गते छलफल हुने भएको छ।चम्पादेबी गॉउपालिका र लिखु गॉउपालिका मा परेका मुद्दा को प्रकृति एकै भएका कारण लिखु पालिकालाइ पनि अन्तरिम आदेश हुने संभावना नरहेको कानुनबिद हरुको धारणा रहेको छ। दुबै पालिका ले राजनैतिक आस्थाका आधारमा विभाजित नभइकन प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेकपा चम्पादेबी का केही ब्यक्तीहरु ले आफु स्थानीय निर्वाचन मा जनप्रतिनिधि मा पराजित भएपछि बिजयि जनप्रतिनिधि ले गॉउपालिकामा गरेको बिकाश,र कमाएको लोकप्रियता ले आफ्नो स्थान झनै असुऱक्षित देखेर भित्री जलन ले 
राजनितिक प्रतिशोध लिएर पालिका मा हंगामा गर्ने बिकाश गर्न नदिने बाटोघाटो बनाउदा बिभिन्न निकायमा मुद्दा दिएर दुख दिने गरेको र हाल पनि सोही हर्कत लाइ निरन्तरता दिदै पालिकाले प्रकृया पुराएर अस्थाई कर्मचारि भर्ना गरेकोमा पनि केन्द्रीय सरकार आफ्नो छ खारेज गर्न लगाइहालिन्छ भन्ने सोच ले मुद्दा दायर गरेका हुन तर कानुन निस्पक्ष हुनेभएको ले सो मुद्दा मा अन्तरिम आदेश जारिनभए पछि नेकपाचम्पादेबी का केही स्थानीय नेता को ओठमुख सुकेको गॉउ पालिका का एक प्रतिनिधि ले बताए।
