काठमाडौँ, माघ २१ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्यरूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । कामपका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले महानगरभित्र रहेका सबै सार्वजनिक, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताएका छन् ।
नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौँको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरिने भएको हो । स्थानीय विषयवस्तु, आवश्यकता र सामग्री उपयोग हुनेगरी स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने भए पनि यसअघि विद्यालयले लागू नगरेकाले कामपाले यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न लागेको प्रमुख कोइरालाले जानकारी गराएका छन् ।
विद्यालय व्यस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएसँगै कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीयवासीको सबै आवश्यकता केन्द्रीय पाठ्ययक्रमले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको प्रमुख कोइरला स्पष्ट पारेका छन् । कामपाले छनोट गरेको पाँच विषयवस्तुमध्ये इच्छानुरूप विद्यालयले एक विषय छनोट गर्न व्यवस्था गरीएको छ । एक विषयको पूर्णाङ्क १०० हुनेछ । हाल कामपामा ९१ सार्वजनिक र करीब ६४३ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
ती विद्यालयमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी दुई समयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गते अगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ ।
गतवर्ष २०७४ असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन् । प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्दे्शिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्न आवश्यक छ कि छैन, भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिने पनि जानकारी गराएको छ ।
विसं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए पनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरिँदै आएको छ ।
