दमौली, माघ २९ । सूचनाको हक प्रभावकारी भए लोकतन्त्र बलियो हुने र स्थायित्व हुने प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन एवं सुशासन प्रवद्र्धनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताप्रति उत्तरदायी भएर प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएको प्रस्ट्याएका छन् ।
जनता सूचनाको हकबाट बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उनको धारणा छ । पञ्चायतको बेला मात्रै सूचना लुकाउने प्रचलन रहेकाले गणतन्त्रमा सूचना लुकाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको जानकारी गराउँदै बाँस्कोटाले भने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत सूचना लुकाउने अधिकार छैन । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै चनाखो हुनु पर्दछ । सुचना सम्म्वनिध पूर्ण ज्ञान भउ जो कोहिले पनि खुलस्त रुपमा सुचना मागने आट गर्ने उनले बताए ।
उनले सूचनाको हक मौलिक हक भएकाले हरेक नागरिकले आफूले मागेको सूचना तत्कालै पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सुशासनको मापन गर्ने कडी सूचनाको हक भएकाले सूचना लुकाउने सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले जाहहेर गरेका छन् । बाँस्कोटाले हरेक सरकारी कार्यालयले तीन÷तीन महीनाभित्र आफूले गरेको काम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आमसञ्चार माध्यमको सहयोग लिन सकिने प्रष्ट पार्दै प्रयोजन खुलाएर लिखित सूचना माग गरेको खण्डमा तत्काल दिनुपर्ने बताएका छन् । जीउ ज्यानको सुुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घण्टाभित्र दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सूचना सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने भए अधिकतम १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना नदिएको खण्डमा रु २५ हजारसम्म जरिवाना, दैनिक रु २०० जरिवाना, विभागीय कारवाही र अटेरीबापत रु १० हजार थप जरिवाना गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पनि समेत उनले सुनाए ।
सार्वभौमसत्ता खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा असर पर्ने, सुरक्षामा असर पर्ने, आर्थिक हितमा असर पर्ने, बैंकिङ गोपनीयतामा असर पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खलल पर्ने, बौद्धिक हितमा असर पर्ने र जातीय सद्भाव भड्किने विषय र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा भने सूचना दिन बाध्य नहुने व्यवस्था रहेको पनि प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी गराएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
