काठमाडौँ, फागुन १४ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता संकुुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन समेत माग गरेको छ । महासंघले नेपालको संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यही फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावका बारेमा जानकारी गराउँदै साधारणसभाले गत भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाधा पु¥याउने प्रावधान सच्याउन माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै अधिकांश सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई तोकिएअनुसार पारिश्रमिक, सेवा सुविधा नदिएको धेरै संचार माध्यममा पाइएको हुँदा घोषित पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन साधारणसभाले माग गरेको छ । साथै सूचना तथा प्रसारण विभागको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी परिपत्रले साना लगानी र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई मर्का परेकाले उक्त परिपत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्दै त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा सो परिपत्रका प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार कानून अनुसार कारवाही गर्ने गरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । हालै सम्पन्न साधारणसभाले महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गरेको छ ।
निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकार तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारलाई मासिकरूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन साधारणसभाले आग्रह गरेको छ । महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था, बीमाको व्यवस्थासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले नेपाली सञ्चारमाध्यममा दृश्य, अदृश्य तवरले विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै कुनै सञ्चारमाध्यममा त्यस खालको लगानी भित्रिएको छ भने तत्काल अवैध घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
सो साधारणसभाले महिलाको सहभागितालाई थप मजबुद बनाउनका लागि संविधानले व्यावस्था गरे अनुरुप महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । साथै सोहि सभाबाटै महासंघमा महिला उपाध्यक्ष सहित एक महिला सदस्य थप्न विधान समितीलाई सुझाब दिएको छ ।
