शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी कुनै पनि हालतमा नरोक्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा समेत धारणा आउन थालेपछि केही शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले सरकारसँंग त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले यसरी आउने लगानी स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । केही शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले सरकारले शैक्षिक परामर्शमा क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानी रोक्न राजनीतिक पहल गरेपनि केही परामर्शदातृले भने यस्तो लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् । हालैमात्र अष्ट्रेलियास्थित एआईबीटी कलेजको दर्ता खारेजीले हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको खबर बजारमा आएको बेला शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा यस्तो मतभेद देखिएको हो ।
यो घटनाले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधार एवं् सुशासन आउन निकै जरूरी रहेको शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थका सञ्चालकहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका संयोजक सन्तोष प्याकुरेल पनि यो क्षेत्रमा आउने ठूलो वैदेशिक लगानीलाई रोक्न उचित नहुने बताउँछन् । उनले विदेशी शैक्षिक परामर्शदाताबाट धेरै व्यावसायिक कुराहरु सिक्ने अवसर पाइने र त्यसले विदेशी सीप, ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन सकिने बताए । “यस क्षेत्रमा पारदर्शी र उच्च स्तरीय परामर्श दिने संस्थाहरु आउन जरूरी देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विगतका केहि घटनाहरुले गर्दा यो क्षेत्रलाई मर्या्दित बनाउन आवश्यक देखिन्छ,” उनले भने ।
नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५’ पेश गरेको छ । उक्त विधेयकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको सरोकारवाला बताउँछन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रनु हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विभाजित देखिएको छ ।
