काठमाडौं चैत ११ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सोमबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले ठूला आयोजनाहरु आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकतामा रहेका ठूला आयोजनाहरु आफू मातहत ल्याएर अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिँदा पनि सरकार जनसरोकारका विषयमा उत्तरदायी बन्न नसकेको जानकारी गराएको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धि विधेयकमा कपोकल्पित परिकल्पना गरेर सेना परिचालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको समेत कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । प्रतिपक्षी दलले उक्त विधेयकलाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र फिर्ता नलिए पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ । विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले निषेधको राजनीति गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले निषेधको राजनीतिले द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित भएको ठहर गरेको छ । समस्याको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
सरकारले मूल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले सरकार अहिले पनि विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको पनि आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन सरकार चुकेको छ । सरकार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा भएको सवालजवाफको विषयमा पनि चुकेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
यसबाट कम्युनिष्ट सरकार केन्द्रीकृत शासनमै विश्वास गर्ने प्रमाणित भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बताएका छन् । सरकारका प्रतिनिधिसँग सवालजवाफ राख्न पाउनुपर्ने सांसदहरुको अधिकार भएको भन्दै नेता खाणले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
