काठमाडौँ, चैत २५ । सरकारले खटाएका स्थानमा हरेक कर्मचारी पुग्नका लागि सरकारी चिकित्सकलाई उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आग्रह गरेका छन् । मन्त्री यादवले समायोजनमा असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका सरकारी चिकित्सकलाई सर्वप्रथम खटाएका ठाउँमा जानु पर्ने, जनतालाई स्वास्थ्यसेवा पु¥याउनु पर्ने र त्यस पछि मात्र सबैका समस्या मन्त्रालयले सुन्ने र समाधान गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सार्वजानिक गरेका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजानिकपछि मन्त्री यादवले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार पूरा गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि संघमा आउन ढोका बन्द हुने र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) सित स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका सहमति विपरीत समायोजन भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघमा आवद्ध चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका आफ्नो सेवा तीन दिनदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउन मन्त्रालयले ध्यान दिएको चर्चा गर्दै नसर्ने रोग नियन्त्रणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नतिजामुखी कामका लागि बजेट अभाव हुन नदिने जानकारी दिँदै समग्र स्वास्थ्य सुधारमा सरकारको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक प्रा डा अञ्जनीकुमार झाले मन्त्रालयको आग्रहमा परिषद्ले दश वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेलले स्वास्थ्यका अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार नीतिको आवश्यकता रहेको जानकारी गराएका छन् ।