काठमाडौँ, वैशाख १२ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगलाई निश्चित अधिकार तोकिएको र त्यसैमा रहेर उसले कामकारवाही गर्नुपर्ने जानकारी गराएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले केही समय अघि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा आयोगले ‘सरकारले सिफारिश कार्यान्वयन नगर्दा कारवाही (जरिवानासमेत) गर्ने’ व्यवस्था हटाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
विधेयकमा सुझाव दिँदै आयोगले कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले सुनाए । उनले विधेयक चाँडै पारित हुने बताएका छन् । आयोगलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक संसद्मा लगिएको बताउँदै उनले भने, चाँडै पास भएर आउनेछ । मन्त्री ढकालले सरकारले अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रस्ट्याएका छन् ।
आगामी दुई वर्षभित्र यो विषय पूर्णरूपमा टुङ्गिने उनको धारणा छ । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगका पदाधिकारीको अवधि सकिए पनि आयोगको म्याद रहिरहने जानकारी गराएका छन् ।
उनले संविधान र सङ्घीयतामैत्री कानून बनाउन दुई सयभन्दा बढी कानून बनेको र २९ विधेयक संसद्मा लगिएको प्रष्ट पारेका थिए । मन्त्री ढकालले सरकार सबैको अभिभावक भएकाले ठूलो रुपमा मानवाधिकारको हनन नहोस् भन्नेमा सजग रहेको बताएका छन् ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित भएमा नेपालको मानवअधिकार आयोग महान्यायधिवक्ताको अधिनमा रहने जानकारी गराएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि मानवअधिकार रक्षकहरुको चुनौतीलाई बार र मानवअधिकार रक्षकले सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाह्र गरेका छन् ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले अधिकार रक्षकको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका मानअधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको छ ।
