संविधान र ऐन कानुनले क्षेत्रधिकार नै प्रदान नगरेको चम्पादेवी गाउँपालिका विरुद्ध पदिय आचरण विपरित उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्याधिशद्धय शालिग्राम कोइराला र गणेश बरालले रिट जारी गरेका छन ।
संविधानतय प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरि गाउँसभाबाट ऐन कानुन र कार्यविधि पारित गरि गाउँपालिकाले गरेका कामकाजमा अवरोध गर्न राजनैतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिन् न्यायधिशद्धया कोइराला र बरालले यस्तो रिट जारी गरेका हुन ।
२०७५ पौष १९ गते उच्च अदालतले निवेदक कमलबहादुर खड्कालाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ उपा दफा २ बमोजीम फिराद पत्र दर्ता गर्न भन्दै सोही ऐनको दफा २५ विपरित अनुमति दिई जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने फिराद पत्र उच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन ।
खड्काले पेश गरेको फिराद पत्रमा उत्प्रेषण प्रमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने हाँस्यस्पद माग गरेपछि उच्च अदालतका न्यायधिशले फिराद पत्रको सुनुवाई गर्दै कामकाज रोक्न अन्तरिम अदेश समेत दिएको थियो । मुद्धाको सुनुवाईका क्रममा गाउँपालिकाको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायी ऋषीराम घिमिरे र मेघहरी आचार्यले पटक पटक क्षेत्राधिकारको विषय उठाएपनि सो कुराको वेवास्ता गर्दै न्यायधिशद्धय कोइराला र बरालले कानुनको वार्खिलाप गर्दै यस्तो त्रुटी पुर्ण आदेश जारी गरेका छन् ।
यो आदेशसँगै चम्पादेवी गाउँपालिकाले करारमा कामकाज लगाएका शिक्षक कर्मचारीहरुको नियुक्ति बदर भई गाउँपलिकाका कामकाज ठप्प अवस्था सृजना भएको छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारहरुले निर्माण गरेका ऐन कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक अदालतलाई दिएको भएता पनि उच्च अदालतले भने गाउँपालिकाले बनाएका कानुन संघिय स्थानिय तह सञ्चालन ऐन र शिक्षा ऐनसँग बाझिएकाले भन्दै आफ्नो क्षेत्रधिकार विपरित रिट जारी गरेको भन्दै एक कानुन व्यवसायीले न्याय मार्ने काम न्यायधिशद्धयले गरेकोले सो कुराको छानविन न्यायपरिषदले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अदालत जस्तो पवित्र ठाउँलाई पनि राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्दा सर्वसाधारणले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । स्थानिय निकायले आफुले प्रक्रिया पुर्याएर गरेका कामलाई राजनीतिक दुस्मनी साँध्न गरिएको उजुरीलाई नै अदालतले साथ दिन्छ भने त्यो कति सम्म जायज हो ? उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्याधिशद्धयले गरेको निर्णयका विरुद्ध यति वेला समग्र ओखल्ढुंगाका जनताहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो आक्रोशलाई सामाजिक संजाल मार्फत व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले बहुमतको सरकार भएकोले कानुन प्रभावित बनेको कुरा प्रस्ट भएको बताएका छन् । लिखु र चम्पादेबी दुबैको एउटै प्रकृतिका मुद्दा भए पनि चम्पादेबी हार्ने लिखु जित्ने कुरा असम्भव भएको बताएका छन् । लिखुमा नेकपाको स्थानीय सरकार भएकोले र चम्पादेबीमा कांंग्रेसको स्थानीय सरकार भएकाले कानुन अलग अलग लागु भएको उनीहरुको भनाई छ ।
