काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी नै छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा आजको छलफलमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विच मत विभाजन नै भएको छ ।
सत्ता पक्षका सांसदले बजेट एकदमै राम््रो भएको भन्दै सरकारको प्रसंसा र बचाउ गर्न भ्याए भने प्रतिपक्षका सांसदले बजेटको गहिरो अध्यायन गदै कमी कम्जोरी औंल्याएका छन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बजेट कागजको घोडाजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै विकास खर्च गर्न नसक्ने बजेटले आर्थिक समृद्धि नल्याउने जिकीर गरेका छन् । सांसद खाँडले स्थानीय सरकारको काम शुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई बजेटले ध्यान नदिएकामा आपत्ति जनाउँदै ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ६५ वर्षमा झार्न माग गरेका छन् ।
आज कै बैठकमा सहभागिता जनाउने क्रममा नेपाली काँग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले केन्द्रीकृत एकात्मक मानसिकताबाट सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उनले यो संघीयता विरोधी रहेको समेत टिप्पणाी गरेका थिए । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बजेट संघमा राखिएको प्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले ध्यान दिएको छैन । ठूला विकासनिर्माण आयोजनामा बजेट विनियोजित छैन ।
नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका कोषध्यक्ष तथा माननीय सांसद सीतादेवी यादवले संघमा ८० तथा प्रदेश र स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि बजेट किन विनियोजित भएन भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले विगतमा शुरु गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट नआउनु दुःखद पक्ष रहेको गुनासो समेत गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी चन्दा चौधरीले स्थानीय र प्रदेशलाई कम बजेट विनियोजन भएको भनी आपत्ति जनाउँदै मटिहानी मठ संरक्षणमा बजेट नआएकामा दुःख व्यक्त गरेकी छिन् । नेकपाका सोमप्रसाद पाण्डेयले आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलाउने बजेट आएको र यसले पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएको स्पष्ट पार्न खोजेका थिए । उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै बजेट कार्यान्वयनमुखी छ रहेको दावी समेत गर्न भ्याए । सोही दलका अर्का सांसद जनार्दन शर्माले चालू खर्च बढी रहने र पूँजीगत खर्च हुँदै नहुने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि केही विषय आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन भएको भए पनि पूर्ण रुपमा नआएको स्पष्ट पारे । विकासनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि विरोध गर्नैपर्ने प्रतिपक्षको मान्यतालाई त्यागेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने प्रचलन विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उदारीकरणका नाममा विगतमा बन्द भएका र बिक्री गरिएका उद्योगलाई जनताको साथ लिएर पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेकपाकै सांसद कल्याणी खड्काले बजेटले सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको, कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन प्राथमिकता दिएको तथा धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्न जोड दिएको सुनाइन् । खड्काले बजेटले उद्योग संरक्षण, पर्यटन र ऊर्जा विकासमा जोड दिएको तथा लोककल्याणकारी एवं कार्यान्वयनमुखीमा जोड दिएकी छिन् ।
सोही दलका अर्का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने पाँच वस्तुको खोजी गरी यसको प्रवद्र्धन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए । विकासनिर्माणमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ठूला विकास आयोजनाको निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
