काठमाडौं, जेठ २६ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर विशेष योजना सहितका कामहरु अघि सार्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन् । राजधानिमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरी नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको जनाएका छन् ।
उनले कृषिको दिगो विकासका लागि किसानको वर्गीकरण गर्ने योजनामा सरकार रहेको र वर्गिकरण पछि मात्र किसानको पहिचान हुने तथा योजना कार्यान्वयन गर्न सरल हुने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री खनालले दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढेको चर्चागर्दै माछा, खसी, बोका र दूधमा आत्मर्निर हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको उत्पादनबाट ७० प्रतिशत खसीबोका धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी ३० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको उनले सुनाए । कृषिमा तीन वर्षमा एक हजार युवालाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा पाँच हजार युवालाई परिचालन गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री खनालले उक्त कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन हुने जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री खनालले मुलुकभरी कूल ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेकोमा तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्नसक्ने क्षमता भएको जानकारी गराउँदै आवश्यक मल खरीदका लागि बजेट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको धारणा राखेका थिए ।
सरकाले युरिया मलमा ६७ प्रतिशत अनुदान किसानलाई दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने गरी रु १५ करोडको प्रस्ताव गरिएको जनाएका छन् । नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । गतवर्ष कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये रु ८० करोड खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।
