काठमाडौं, जेठ २७ । वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने क्रममा छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ गतेका दिनदेखि लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको गर्दै सक्रिय रुपमा अघि बढि रहेको छ । स्वतन्त्र निकायमा पन िपछिल्लो समयमा राजनिनीकरण भएको चर्चा निकै चल्ने गरेको छ । सरकारले लोकसेवालाई पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि पछिल्लो समय राम्रैसँग लाग्ने गरेको छ । सरकारका गतिविधि नै संविधान र कानुन बाहिर हुने गरेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ ।
यसै अनुरुप संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सो विज्ञापन आए पश्चात अहिलेको दुई तिहाईको सरकार माथि प्रश्न खडा भएको छ । विवादीत बनेको सो पक्रियालाई तत्काल रोक्ने पनि चलखेल भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफलपछि समितिले आज यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगले हालै स्थानीय तहका लागि झन्डै ९ हजार कर्मचारी माग गर्दै सूचना निकालेकोमा उक्त सूचना संघीयता विपरीत भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइ रहेको छ ।
समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–
“नेपालको संविधानमा सबै जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई संशोधन गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुको लागि समानुपातिक समावेशी सद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश कानुन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यवोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।”
त्यसैगरी अर्को बुँदामा भनिएको छ,“प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवम् स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रियाहरु अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।”
