मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिने

काठमाडौं, असार १० । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रयास भइरहेको उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा नै मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

२०७७ सालसम्ममा सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने बताउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, औषधि अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा समेत औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, गरीब, असहाय, बेवारिसे, स्वयंसेविका महिलालगायतको उपचार निःशुल्क गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री यादवले हिंसा पीडितलाई एकै ठाउँबाट उपचार गर्ने, सामाजिक परामर्श, पुनस्र्थापनामा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै ५४ जिल्लाका ५५ अस्पतालमा सो व्यवस्था शुरु गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून उपकरण र करीब तीन हजार विज्ञ कर्मचारी चाहिनेमा अहिले ६७१ मात्र छन् । एमबिबिएस चिकित्सक तीन हजार चाहिनेमा एक हजार ३३७ मात्र छन् । आवश्यक कर्मचारीको अभाव र न्यूनतम बजेट भए पनि राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रयास भइरहेको उपप्रधानमन्त्री यादवको भनाइ थियो । मुलुकका विभिन्न पाँच अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । स्वास्थ्य बीमा हाल ४३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने आगामी वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोहि क्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालमै अधिकांश रोगको उपचार सम्भव भएको भन्दै सरकारले विदेशमा उपचार गरेबापत कसैलाई पनि सरकारी कोषबाट खर्च नदिने भएको जनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले अधिकांश रोगको उपचार नेपालमा सम्भव रहेको बताउँदै नेपालमा नै हुने उपचार विदेशमा गएर उपचार गरेमा सरकारले कुनै पनि उपचार खर्च नदिने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले नसर्ने रोगको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नाका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा शाखा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णालीको जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली अस्पताल बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उपप्रधानमन्त्री यादवले जानकारी गराएका छन् । स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएअनुसार प्राकृतिक चिकित्साका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था भएको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म सरकारी संस्थाहरुमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणालाई क्रमशः लागू गरिने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा अतिरिक्त सुविधासहित स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने समेत जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको योजना अनुरुप सबै नेपालीले नेपालमा नै स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउने उनले सुनाए ।