काठमाडौं, असार १० । आम जनता सडमा उत्रिएर सरकारको खरो विरोध भए पछि मात्र सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता लिएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी फिर्ता लिइएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा सञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । आम नागरीकले भने सो विधेयक खारेजको माग गर्दै आएका छन् ।
\यससँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा फिर्ता भए पनि यो विधेयक खारेज हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुराको चाँहि टुङ्गो लागेको छैन् । यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिने बताएकी थिइन् । तर उनले भने अनुसार विधेयक फिर्ता भने हुन सकेन ।
विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराएकी थिइन् । उनले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरेकी छिन् ।
सरकारमा रहेका नेकपाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै गुठीको जग्गा विवाद तानिएका छन् । उनीहरुले नै करोडौको जग्गा भोग चलनका लागि आफ्नो नाममा पारि सकेको कुरामा सबैले विरोध गरे पछि सो विधेयक ल्याउन खोजिएको भनी सरकारले आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । मन्त्री अर्यालले भनिन्, एकातिर औला उठाइरहँदा एउटा औला त अर्कोतिर फर्किने तर बाँकी औलाहरु आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण, खोजीनितीको निम्ति मैले सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । उनले भने अनुसार नै सरकारले गुठीलाई व्यवस्थित गरिने भन्नु भन्दा अघि नै यस सरकारले धेरै गुठीका जग्गालाई विवादमा तान्ने काम गरिसकेको छ । सरकारले आफ्ना मान्छेको बचाउका लागि पनि विभिन्न वाहाना रोज्दै हरेक जग्गा काण्डलाई ढाक छोप गर्ने सड्यन्त्र समेत गर्ने गरेको छ ।
