काठमाडौं, भदौ २९ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने कार्य देशव्यापी बनाउँदै लगेको जानकारी गराएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाबाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रम क्रमशः देशव्यापी बनाइने उनको भनाई छ ।
बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बालश्रम निवारणका लागि सरकारले गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका हुन् । बालविवाहबाट अझै धेरै प्रभावित रहेको शोषण, हिंसा दुव्र्यवहारको समस्या अन्त्य गर्न अझै व्यवहारमा बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी गराएका छन् । उनले भने, काठमाडौँ उपत्यकाबाट शुरु गरिएको सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार हुँदै गएको छ, नेपाल सरकार सबै बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्थालाई प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध छ ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालमा बालबालिकाको स्थिति दिनानुदिन सुधारोन्मुख हुँदै गए पनि सबै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै केही काम गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् । उनले निःशुल्क शिक्षा भए पनि कतिपय परिवारका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उहाँले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण र दुव्र्यवहारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको जनाएका छन् ।
बालबालिकाका सम्बन्धमा भएका सन्धि र अभिसन्धिको मर्मलाई नेपालको संविधान, ऐन र नीतिले आत्मसात् गरेका स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यसलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । उनले केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा रुपान्तरण गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बन्ने क्रममा रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो चरणमा बालअधिकार संरक्षणमा उल्लेख्य सुधार भएको र देश तथा समाज बालमैत्री हुँदै गइरहेको उनको धारणा छ । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नेपालको संवैधानिक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले बालअधिकार सुनिश्चितता गरेको जानकारी गराएकी छिन् । मन्त्री थापाले बालबालिकाको पक्षमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
उनले आमाबुबा नभएका बालबालिकाको लालनपालन र अभिभावकत्व लिई उनीहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील भएर लागेको स्पष्ट पार्दै बालबालिका लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र जोखिममा परेका बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयल गम्भीर रहेको जानकारी गराएकी छिन् ।
बालबालिकामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसाका घटनाहरु भइरहेकामा दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री थापाले यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सबै क्षेत्रबाट सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याएकी छिन् । नेपालले २०४७ भदौ २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक भदौ २९ गते बालदिवस मनाउँदै आएको हो ।
