काठमाडौं, असोज २७ । दलित समुदायको विषयमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले एकजुट हुनुपर्र्नेमा जोड दिए । मन्त्री विश्वकर्माले यहाँ आयोजित ‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रवासी नेपालीहरुको भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै दलित समुदायबारे संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री विश्वकर्माले संविधानमा दलित समुदायका बारेमा धेरै अधिकार सुनिश्चित भएको तर त्यसलाई कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चुनौती भएको र त्यसको सामना गर्नका लागि पनि देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलित समुदायबीच एकतासँगै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री विश्वकर्माले दलित समुदायद्वारा गरिदै आएका पेशा र व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्दै त्यसलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले कार्यान्वयनमा दलित महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायबीचको एकता आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छन् । उनले पछिल्लो समयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र त्यसबारे सरकार गम्भीर नभएको भन्दै गुनासो पोखेका छन् ।
पछिल्लो समयमा लोकसेवा आयोगले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रकाशन गरेको विज्ञापनबाट पनि संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तिलक परियारले जिकिर गरेका छन् । सांसद लक्ष्मी परियार, पूर्वमन्त्री जीतु गौतम, समाजवादी पार्टीका सचिव दुर्गा सोवलगायतले व्यावहारिक रुपमै राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नासो कम्युनिटी युएसए र जातीय विभेदविरुद्ध विश्व मञ्च युएसएलगायतका सङ्घ/संस्थाद्वारा आयोजित दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा दलित अधिकारकर्मीहरु डा विष्णुमाया परियार र डा निर्मला विश्वकर्मालगायतले दलित आन्दोलनको अबको बाटो, दलित समुदायको अधिकार, वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।
