काठमाडौँ, भदौ २ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत समावेशी सहभागिता सुनिश्चितता नहुने कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
गत शुक्रबार मुलुकमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नुको कारणसहित १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ दिन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आदेश दिएको हो । उक्त विषयलाई अदालतले प्राथमिकताका साथ हेर्ने भएको छ । समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरु डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विकास भट्टराई, मीरा ढुंगाना, विनोद कार्र्की लगायतले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि अन्य निकायमा समेत समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त लागू नभएको विचार व्यक्त गरे ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भए पनि राज्यका हरेक निकायमा त्यसको पालना हुन नसकेकोले पालनाका लागि आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विनिता कार्की र प्रशन्नकृष्ण दासले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
