काठमाडौं, मंसिर ११ । यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले सबैलाई सम्यमित हुन अनुरोध गरेको छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्धक्करुपमा मतदाताले आफ्नो मताधिकरको प्रयोग गर्ने अवस्था निर्माणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि हुने उक्त उपनिर्वाचन पूर्वतयारी र व्यवस्थापनबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन कानून र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उपनिर्वाचनलाई उत्साह र उत्सवकका रुपमा लिई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै आयुक्त थपलियाले निर्वाचन जति स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष, विश्वासनीय र सर्वस्वीकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिँदै शासन व्यवस्था उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र सदाचारयुक्त बनाउन सबैको साथ सहयोगको रहने आयोगको ठहर छ । उपनिर्वाचनको मौनअवधि आजै राति १२ बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि १५ दिन तथा स्थानीय तहको विभिन्न पदका उम्मेदवारका लागि १० दिन प्रचारप्रसारको अवधि तोकिएको थियो । प्रचार प्रसारको भरपुर सदुपयोग गर्दै सबै दलका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन हुने स्थानमा मत मागि सकेका छन् । मौन अवधिमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाइने पाटोलाई हेक्का राख्न सुझाव दिँदै आयोगले यस अवधिमा वेबसाइड, ट्वीटर, फेबुक, भाइवर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीयमाध्यमको प्रयोग गरी मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको बताएको छ ।
मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघिबाट मौनअवधि शुरु हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त अवधिमा आश्वासन, प्रलोभन, डर, धाक, दबाब, वा प्रभावमा पारी मतदातालाई आतङ्कित पार्ने, मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्न खोज्ने, एउटाको नाममा अर्कैले मतदान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रबाहेक व्यक्ति प्रवेश गरी शङ्कास्पद गतिविधि गर्ने, गलत तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाउने, कोही कसैप्रति घृणा र द्वेष फैलाउनेजस्ता निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्य गर्न हुँदैन ।
आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आचारसंहिता र वित्तीय सुशासनका मापदण्डको पालना भएन भने छानिएका प्रतिनिधिबाट शासकीय सुशासन सम्भव हुन नसक्ने पक्षलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक रुपमा लिएको जानकारी गराएका छन् । मुलुकका ३७ जिल्लाका २४७ मतदानस्थल र ५३७ मतदान केन्द्रमा खटिएका सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी निर्वाचनका लागि खटिएको स्थानमा पुगिसकेको पनि आयोगले जानकारी गराएको छ ।
उपनिर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाँउपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष ४३ पद चयनका लागि हुन लागेको हो । उपनिर्वाचनका लागि चार लाख ५४ हजार ११४ मतदाता कायम रहेका छन् ।
