विश्लेषक : राजेन्द्रप्रसाद पाठक
काठमाडौं, मंसिर १७ । विभिन्न कारणले खाली हुन आएको स्थानहरुमा हालै सम्पन्न भएको चुनाव र सो को परिणामले प्रतिपक्षलाई जुन उचाई दिनुपर्ने हो त्यो जनताले दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारपक्षले पाउनुपर्ने बढावा र वाहवाही पनि प्राप्त हुन सकिरहेको देखिएन ।
माथिल्ला दुबै प्रश्न खडा हुनु र त्यसको समुचित उत्तर प्राप्त नहुनुमा सरकार जति कमजोर सावित भैरहेको छ त्यसको तुलनामा झन् झन् बढी मात्रामा प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी उभिएको अवस्था आँकलन गर्न सकिन्छ । किनकि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा जब जब पार्टी सरकारमा जान्छ तब तब आफै स्खलित् हुन्छ । किन भने जनताको बढ्दो आकांक्षालाई तत्काल सम्वोधन गर्ने सरकारको सामथ्र्य हुँदैन जनताको चढ्दो आकांक्षा पूरा नहुनासाथ सरकारपक्षबाट जनताले आशा मार्न शुरु गर्छन त्यसपछि विकल्पका रुपमा प्रतिपक्ष बलियो बन्दै जान्छ त्यसका लागि पनि प्रतिपक्ष दलको भुमिका नितान्त जनमुखी देखिनु जरुरी हुन्छ ।
हाम्रो देशको विगत तीस बर्षको राजनीतिक अवस्था आँकलन गर्दा हमेसा यिनै दुई तिनवटा पार्टीहरू मात्रै आलोपालो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदै आईरहेका छन् । अरु कुनै पनि भरपर्दाे वैकल्पिक दल वा पार्टीको विकास हुन सकिरहेको छैन । कुनै कुनै आउन खोज्छन् विचैमा स्खलित हुन्छन् । यो क्रम निरन्तर चलिनै रहेको छ । २०१५ साल यता झण्डै साठी साल पछि आएर मात्र प्राप्त भएको जनताको दुई तिहाईको सरकारले समेत अपेक्षाकृत जन आकांक्षा पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र लगायतको जालोले राजनीतिलाई माथि उठ्न नदिएको आरोप समेत बेलाबेला लाग्ने गरेकै हो । यद्यपि यसलेनै काम गरिरहेकाले यस्तो सुस्तता आएको देख्नेहरुको कमी समेत छैन । तर जे जस्तो भएता पनि सरकारले अपेक्षाकृत काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा स्थाई सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको ठुलै भुमिका रहेको कुरा अकाट्य नै हो । तर सरकारले नै नियुक्ति गर्ने कर्मचारीतन्त्र यस्तो हुनुमा राजनीतिकर्मी चाहिँ चोखै होलान् त ? राजनीतिको भर्तिकेन्द बनेको कर्मचारीतन्त्र भित्र पनि त तिनै राजनीतिक हनुमानहरु नै त रामका सेवा गरिरहेका होलान् । नत्र आफैले नियुक्ति दिएको कर्मचारीले टेरपुच्छर नलाउनुमा मुख्य कारक त राजनीति नै भयो ।
मुल सफा भएमात्र खोलो सफा हुने हो । राज्यको हरेक उपजमा राजनीति पस्नु र त्यसको हरेक उत्पादनमा राजनीति भरिनुले नै निचोडमा यसो भैेरहेको छ । त्यसै कारण पनि जनता राजनीतिसंग जोडिन भन्दा टाढिन खोजिरहेका महसुस् भैरहेका कारण नै हालको पुरक निर्वाचनको परिणाम हो । जनताले न त सरकारलाई पुर्ण विश्वास गर्न सके न त प्रतिपक्षलाई नै त्यसै कारण बेला बेला नो भोटको माग समेत आईरहेको छ । यदि निर्वाचनमा नो भोटको अधिकार जनताले पाउने भैदिएको भए कुनै पनि निर्वाचनको परिणाम आउँदा नो भोटको पक्षमा दुई तिहाई आउने संभावना समेत रहन सक्थ्यो कि अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै कारण नीति र कानुनका निर्माताहरु नो भोटको पक्षमा नरहेका हुन सक्छन् । जय होस् !!!
