काठमाडौँ, भदौ १९ । मुलुक संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याइएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याईं गरेको गुनासो गरे । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तीनवटै तहका सरकारलाई स्वायत्तताको अधिकार रहने वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बन्न जरुरी रहेको बताउँदै सांसद एवं विज्ञहरुले केन्द्रीय तहमा रहेको राजश्वको बाँडफाँड कसरी गर्ने तथा कसले कति प्राप्त गर्ने भन्ने न्यायसंगत निर्णय हुन जरुरी रहेको बताए ।
केही सांसदले भने आदेश दिएको भरमा स्थानीय तह चलाउनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अघि बढाइएको विधेयकलाई परिमार्जनको मात्रै कुरा गरेर अड्काइरहने प्रवृत्ति ठीक नभएको तर्क व्यक्त गरे । विधेयकमाथिको छलफल छिटो टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनीहरुले अभ्यास गर्दा आउने समस्यालाई संशोधनमार्फत सुल्झाउन सकिने विचार व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहले अधिकारको पूर्ण अभ्यास नगरेसम्म केन्द्रबाटै बाटो खोल्ने प्रयासलाई अधिकारमाथिको अतिक्रमणका रुपमा नबुझ्न सुझाव दिँदै उनीहरुले प्राकृतिक स्रोत साधन र वित्तीय व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्न नसक्दा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने पक्षलाई हलुका रुपमा हेर्न नहुने धारण व्यक्त गरे । संविधानले सरकारलाई दिएको अधिकार अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा केन्द्रले ७८, प्रदेशले सात र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत राजश्व प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक व्यावहारिक नभएको भनी टिप्पणी गरे ।
माध्यामिक तहको ८ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापनको बारेमा विधेयकमा खुलाउन जरुरी रहेको सांसदहरुको भनाइ थियो । सो विधेयक व्यवस्थापिका–ससद्को अर्थसमितिमा विचाराधीन रहेको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, जीवनबहादुर शाही, भरतबहादुर खड्का लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
