काठमाडौं, पुस ७ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले लोकसेवा आयोगलाई बन्देज लगाउने, सङ्कुचित बनाउने तथा विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा कुनै प्रश्न उठ्ने अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना नगर्न सरकार सजग रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले बदलिएको परिस्थितिमा पनि आयोगले प्राप्त गरिरहेको विश्वासमा कुनै कमी आउन दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार पूर्ण सचेत छ रहेको बताएका छन् । मन्त्री ढकालले भने, अहिले हाम्रो चुनौती भनेको आयोगले प्राप्त गरिरहेको विश्वसनीयता सातै प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ ।
आयोगलाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने मनसाय सरकारको छैन । राज्यको आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर आयोगले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउँदै मन्त्री ढकालले संवैधानिक निकायले आ–आफ्नै ढङ्गबाट बजेट तोक्न खोज्ने मनसाय भने उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकमा उल्लेख भएका शब्दावलीमा प्रचलित कानूनअनुसार रकम खर्च गर्न सक्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रालयबाट जारी हुने पत्रचार र निर्देशनले आयोगको अर्थस्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने काम हँुदै आएकाले यसलाई सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका छन् ।
आयोगको काम चार गुना बढाउने तर अर्धस्वायत्तताको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति सरकारको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कुराले अप्ठेरो पार्ने निश्चित छ, परम्परालाई यसले रोक्छ, हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
बैठकमा सांसद रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले निष्पक्ष परीक्षा गरी आम जनताको विश्वास कमाएको आयोगले आफ्ना खर्च सरकारलाई देखाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्न खोज्दा किन आपत्ति भएको हो भनी प्रश्न गर्दै हामीले भनेको आयोगले नमाने पनि हामी कुरा सुन्न तयार रहेको छौँ ।
समितिमा केही दिनदेखि उक्त विधेयकमाथि छलफल हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट मन्त्री ढकाल समितिमा आएका थिए ।
