काठमाडौं, पुस १० । नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी संस्थापन पक्षसँग भइरहेको वार्तामा विधानलाई टेकेर मात्र सहमति खोज्ने बताएको छ । यससँगै केन्द्रीय विभाग २८ वटा गठन गर्ने र नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा ३२ वर्षको उमेर हद लागू गर्ने अडान लिने संकेत दिएको छ ।
१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै पौडेल समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बहिस्कार गर्दै आएको छ । सहमतिको प्रयासमा संस्थापन र पौडेल समूहबीच लगातार वार्ता पनि भइरहेको छ तर सहमति जुटेको छैन । महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा पौडेल समूहको बैठक बसेको थियो, जहाँ कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिएका गगन थापा र प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको वार्ता टोलीले अहिलेसम्म भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको छ । सहमतिको प्रयासमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि सहमति नजुटेको टोलीले बताएको छ । त्यसपछि नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेताहरुले सहमति खोज्दा विधानलाई टेक्नुपर्ने मत राखेका छन् । ‘सहमतिका नाममा विधान उल्लंघन गर्न सहमत हुँदा कुनै बेला सभापतिले पेलेर जानसक्छ । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो’ एक नेताले भने, ‘अधिकांशले विधानमा अड्नुपर्छ भन्नु भएको छ ।’
पौडेल समूहले विधान कार्यान्वयनको अडान लियो भने केन्द्रीय विभागहरु २८ वटा मात्र बन्नेछन् । पार्टीको संस्थापन समूहले भने यसलाई बढाएर ४१ वनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै नेविसंघका पनि ३२ वर्ष लागू हुनेछ । नेविसंघको विधानअनुसार अब हुने १२ औं महाधिवेशनबाट यो उमेर हद लागू हुनेछ । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीव ढुंगानालाई सभापति बनाउने र सबै गुटलाई महामन्त्री दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पौडेल समूहले भने अब दुई वर्षे कार्यकालका लागि कार्यसमिति गठन गर्ने र त्यसअनुसार नै कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । वार्ताहरुमा १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने संस्थापन पक्ष सहमत भएको छ ।
तर २०७७ फागुन कि मंसिर भन्ने विवाद छ । कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुन २२ मा सकिनेछ । कांग्रेसको विधानअनुसार एक वर्षसम्म समय थप गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले संस्थापन पक्षले २०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
पौडेल समूहले भने निर्वाचन समितिले पनि तीन महिना समय राखेर कार्यतालिका बनाउन आग्रह गरेको भन्दै त्यसअनुसार नै कार्यतालिका बनाउन माग गरेको छ ।
बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि समिति बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । समग्र विषयमा सहमति नभएसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा नजाने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । कांग्रेस बैठक १० पुसमा बोलाइएको छ ।
