काठमाडौं, पुस १० । विसं २०१७ साल बैशाख १ गतेदेखि नेपाली मुद्रा विनिमयको दर भारतसँग स्थिर छ । जसका कारण भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रालाई पनि सिधा असर पर्छ । नोभेम्बरमा रेकर्ड राख्दै एक डलरको भारु मूल्य ७१ कटेको थियो । त्यसको ठाडो असर नेपाली रुपैयाँले पनि भोग्यो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण नेपालमा पनि एक डलरको मूल्य ११५ नाघ्यो ।
त्यसैले अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार करिब ४५ लाख नेपालीहरु भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन् । दिल्लीस्थित एक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरु मध्ये २३ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत छन् । चौकीदारीमा १३ प्रतिशत, होटल रेष्टुरेन्टमा र सामान्य स्तरको काममा ११ प्रतिशत नेपालीहरु काम गर्ने गर्छन् । सो संस्थाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चौकीदारका रुपमा रहेका ११ प्रतिशत बाहेक अरु सबै क्षेत्रका नेपाली कामदारहरुको रोजगारी धरापमा छ । उनीहरु जहिलेसुकै पनि कामबाट निकालिने सम्भावना बढेको छ । यसको सिधा असर नेपालमा पर्ने निश्चित छ ।
भारतको पार्ले जी बिस्कुट कम्पनीले मन्दीकै कारण १० हजार कर्मचारी निकाल्ने तयारी गरेको छ । ब्रिटानिया कम्पनीले पनि पछिल्लो केही महिनामा बिक्री आधा घटेको प्रतिवेदन निकालेर खर्च कटौतीको घोषणा गरिसकेको छ । हिन्दूस्तान युनिलिभरको अप्रिलदेखि जुन बीचको बिक्रय वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । सो कम्पनीको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । डाबर इण्डियाको बिक्रय वृद्धिदरमा पनि भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्ष २१ प्रतिशत बढेको बिक्रयको वृद्धि यो वर्ष ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बिक्री कम र नाफा घट्दै गएपछि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले समेत खर्च कटौतीको संकेत दिइसकेका छन् ।
कर्मचारी कटौतीको सिलसिला अटो सेक्टरमा झनै उच्च छ । अटो मोबाइलसम्बन्धी भारतीय रिजर्भ बैंकले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म मात्रै स्कुटर, बाइक, मोपेड जस्ता दुईपांग्रे बाहनहरुको बिक्रीमा ११.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । योसँगै सबैभन्दा धेरै मार यही क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई हुने देखिएको छ । अटो सेक्टरबाट मात्रै कम्तिमा १० लाख कर्मचारीहरु नोकरीबाट निकालिने भएका छन् । धेरै कर्मचारी निकालिइसकेका छन् भने कैयौं शाखाहरु बन्द भइसकेका छन् । अप्रिलदेखि जुनसम्म नै खेत जोत्ने ट्याक्टरको बिक्रीमा १४.१ प्रतिशतले कमी आयो । जुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मन्दीको सूचक हो । यसको अर्थ निकट भविष्यमा नै कृषि उत्पादनमा पनि भारी मात्रामा कमी आउने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।
भारतीय टेलिकम सेक्टरमा मन्दीको अर्काे असर देखिन्छ । बीएसएनएल र एमटीएनएलले ३ महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । यी कम्पनीले पनि खर्च कटौती अनुसार धेरै कर्मचारी हटाउने तयारी गरेका छन् । मार्च २०१९ सम्म भारतको टप ३० शहरमा १२ लाख ८० हजारवटा नबिकेका घर रहेको विवरण आएको छ । यो २०१८ को तुलनामा ७ प्रतिशत ज्यादा हो । अप्रिलदेखि जुनसम्म तेल, सुन र चाँदीको आयात ४८ प्रतिशतले कम भएको छ । यसरी समग्र भारतीय अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्दा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यो वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ । जबकि पहिलो त्रैमासिक यही दर ५.०१ प्रतिशत हुने लक्ष्य थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा यो दर ५.८३ प्रतिशत र दोस्रो चौमासिकमा ७ प्रतिशत थियो ।
उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार र हवाईमार्गबाट हुने व्यापारको नगन्य हिस्साकै कारण अहिलेसम्म पनि नेपाललाई ‘भारतवेष्ठित’ भन्ने गरिन्छ । हुन पनि चीनसँग पारबहन सन्धी भएको ३ वर्ष हुनै लाग्दा पनि तेस्रो देशबाट चीनको बाटो हुँदै एउटा पनि कन्टेनर नेपाल भित्रिन सकेको छैन । चीनबाटै आउने अधिकांश सामान पनि कोलकाताकै बाटो भएर आउँछ । भारतसँग हुने प्रत्यक्ष व्यापार बाहेक भारतीय बाटो भएर आउँदा गोदाम, मालसामान लोडअनलोड र ढुवानी खर्चमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको भूमिका नेपाली व्यापारमा हुन्छ ।
भारतबाटै आयात भएको गनिने पेट्रोलियम पदार्थ भने भारतले सामान्य मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गरेर पठाउँछ । त्यस्ता वस्तुहरुमा मन्दीले खासै ठूलो असर गर्दैन । तर, भारतीय ओरिजिनका वस्तुहरुमा भने मन्दीले सकारात्मक असर गर्न सक्छ । अर्थात् मन्दीसँगै माग पक्ष कमजोर हुँदा नेपालले त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने सम्भावना हुन्छ । यद्यपि भारतमा निर्यात गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरुले भने यो बीचमा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
भारतमा गतवर्ष ९८१ अर्बको व्यापारमध्ये करिब ६३ अर्ब निर्यात भएको थियो । तर, भारतमा निर्यात भएका अधिकांश वस्तुहरु चाहिँ फलाम, कागजका कबाडी मालवस्तु र सवारीसाधनका स्क्रापहरुकै बाहुल्य छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि तराई क्षेत्रमा बस्ने ६० प्रतिशत जनसंख्यासँग पहुँच रहेको भारतको मूल्यस्तरले नेपाली मूल्य स्तरमा सोझो प्रभाव राख्दा सीमा क्षेत्रको नेपाली व्यापार व्यवसायलाई भने असर गर्न सक्छ । सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने आयात नियन्त्रणका लागि ल्याइएको सेफगार्डसम्बन्धी कानूनले पूर्णता नपाउँदा यो जोखिम अझै बढ्ने देखिन्छ ।
