काठमाडौं, पुस १७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा पाउने गरी कडाइ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग आएको छ । यसले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई निरुत्साहित बनाएको दाबी बैंकर्स र अन्य सरोकारवालाले बिरोध गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै ऋणिको कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै ऋण लिने सीमामा समेत कडाइ गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंकहरुले ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आयको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो व्यवस्थाले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न असहज पर्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले बताएका छन् । अझ कतिपय आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा नदेखिने भएकाले कर्जा प्रवाह थप संकुचित हुने उनीहरुको राय छ । जस्तो कि, रेमिट्यान्स र सानो परिमाणको कृषिजन्य आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा समावेश हुँदैन । रेमिट्यान्स र कृषिलाई आय नमान्ने गरी राष्ट्र बैंकको नीति आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको धारणा छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा केही अप्ठेरो पर्ने उनले बताए । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना, राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको माग घटाउने बताउँछन् । नयाँ व्यवस्थाले कर्जा लगानीमा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको गुनासो छ ।
खासगरी साना तथा मझौला ऋणीलाई यो व्यवस्थाले धेरै असर पर्ने ढुंगानाले बताए । ‘अब करयोग्य आयहरु हेर्नुपर्ने भयो, लगानीका लागि केहि झण्झट सिर्जना भएको छ, यसले पक्कै पनि कर्जा लगानीमा असर पर्छ,’ उनले भने ।
विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव मनोज ज्ञवालीले पछिल्लो व्यवस्थाबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने चिन्ता व्यक्त गरे । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हेरेर वाषिर्क आय गणना गर्ने हो भने नेपाल सरकारको अधिकृतले पनि कर्जा लिएर घर बनाउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, तर कर तिर्दा गर्व गर्नसक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको सदुपयोगमा पनि नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, नत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् ।’
पछिल्लो समय सहकारीमा कर्जाको माग बढेको भए पनि बैंकहरुमा नबढेको उनले जानकारी दिए । यो व्यवस्थाले अझै धेरै भिड सहकारीमा बढ्ने उनी बताउँछन् । नीतिगत व्यवस्था गरिनु नराम्रो नभएपनि एकैचोटी यस्तो निर्देशन आउन नहुने ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘१२० को गतिमा हिँडेको गाडीमा झ्याप्पै ब्रेक हान्दा पल्टिनसक्छ, बिभिन्न सीमाहरु निर्धारण गरेर कस्दै लगेको भएमा सहज हुन्थ्यो कि !’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै विषयहरु एकै पटक संशोधन गरेर ल्याउँदा त्यसको असर नकारात्मक पर्न जाने चिन्ता व्यक्त गरे । पुराना व्यवस्थालाई नियमित सुधार गर्नु राम्रो कुरा भए पनि त्यसको औचित्य पनि सावित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘नेपालको बैंकिङ प्रणाली पहिलेदेखि नै धितोमा आधारित थियो । धितो राखेर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रको पुरानै चलनलाई एकै पटक हटाएर परिवर्तन गर्दा नकरात्मक असर पर्न सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो निर्देशनले खासगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुलाई नकरात्मक असर गर्ने गोल्छाले बताए ।
यस्तै पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई यो कति कर्जा दिने भन्ने बैंककै कार्यक्षेत्र भित्रको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
कति जोखिम लिने भन्नेमा बैंक आफैं सचेत हुनुपर्ने भन्दै भट्टराईले राष्ट्र बैंकको निर्देशन सैद्धान्तिकरुपमा गलत नभए पनि त्रुटीपूर्ण रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘कतिपय आय कर चुक्तामा देखिदैन । जस्तो रेमिट्यान्सको करचुक्ता हुँदैन । अब रेमिट्यान्सको आम्दानी देखाएर कर्जा लिनै नपाइने भयो । कृषि आम्दानी पनि करमा देखिदैन । कर नलाग्ने अन्य रकमहरु पनि हुन्छन् । अब त श्रोत खोज्नै समस्या हुने भयो ।’
