काठमाडौं, पुस १७ । सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई पेसागत नैतिकता, सुशासनमा हिडाउने दायित्व सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको दायित्व हो । जनतालाई सुशासन दिने वाचाबद्ध सत्तासीन राजनैतिक पार्टीले सार्वजनिक प्रशासनलाई जति उच्च महत्व दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएको देखिंदैन । तीन तहका राज्य प्रणालीका लागि संविधानका अनुसूचीहरुको मर्ममा घात नहुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको सीमा निर्धारण र उपस्थितिको वैज्ञानिक व्यवस्था हुनु पर्ने थियो, त्यो पनि गरेको देखिंदैन ।
गणतान्त्रिक संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा विस्तारमा तीनै तहमा कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने सवालमा नेतृत्व नराम्ररी चुकेको प्रतित हुन्छ । अर्थात् सबै तहको सेवामा केन्द्र सरकार नै हावी भएको देखिन्छ । जिल्ला तहसम्म केन्द्रका कार्यालयहरु राखिनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रदेश तहलाई अधिकारविहीन तुल्याएर अपमान गर्न खोजिनु अर्को उदाहरण हो । निजामती सेवाका १२ सेवामध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सेवाहरु अपवादलाई छाडेर ६ र ५ सेवाका कर्मचारीमा सीमित गरिनुलाई जति आलोचना गरे पनि कमी नै हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विद्यमान कर्मचारीमध्ये प्रदेश तहमा प्रशासन सेवाका उपसचिव र स्थानीय तहमा केही शाखा अधिकृतबाहेक नासु र खरिदारको मात्र समायोजन हुने व्यवस्था मिलानु खेदजवनक मात्र छैन विभेदको पराकाष्ट मान्नु पर्दछ । अर्थात् समायोजनमा सेवा समूहको नाममा विभेद गरिएको छ ।
कानुनको सीमा र पदीय हैसियतमा औपचारिक रुपमा गरिएको कर्मचारी समायोजनलाई बेठिक भन्न नसके पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले विगतको सरकारी तहबाट हिटलरी शैलीको अन्यायी समायोजनलाई निरीहतासाथ स्वीकार्न बाध्य पारिएकाले विधिको शासन वा शासकको विधि भन्ने अन्यौल समाप्त हुन आवश्यक छ । विभेदकारी समायोजन प्रक्रिया नस्वीकार्ने तथा विद्रोह गर्नेहरु पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । व्यवहारबाट ती सबैलाई विश्वासमा लिएर समायोजनमा खुशीसाथ जान तयार पार्नुपर्दछ । कुनै सेवासमूहलाई विभेद नगर्ने र जिम्मेवारीको समान अख्तियारी दिने कार्यमा राज्य संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै कर्मचारीको अभिभावक हुन सकिरहेको छैन । सबै सेवाका कर्मचारीमा आशा र त्रास कायम राख्न सार्वजनिक प्रशासकीय धर्म र दायित्वमा मन्त्री, सचिव चुक्नु हुदैन । मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सेवामा प्राकृतिक र सामाजिक न्यायको असमानतालाई कानुनी मान्यता दिने कार्य हुनुहुदैन । शिक्षा, इञ्जिनियरिङ जस्ता सेवाका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन सेवा समूहको समान वा कनिष्ठ पदको मातहत राख्दा कोही कसैको चित्त दुखेको देखिएन । विगतमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरतहरुको पदीय सोपानको हैसियत र मर्यादा स्पष्ट थियो ।
समायोजनमा यो वैज्ञानिकता र विधि पालना नगरिएको परिणाम नै आज मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन असफल हुँदै संकटमा फसिरहेको छ । त्यसको समाधानका लागि समायोजन अध्यादेश तथा ऐनको प्रावधानका त्रुटीहरु सच्याएर सार्वजनिक सेवाको गरिमा स्थापित गर्दै सही बाटो समाउने आधार बलियो बनाउन जरुरी देखिन्छ । तीन तहमा कर्मचारी समायोजन र खटनपटन कुनै समस्या नहुने गरी सबैलाई आत्मसम्मानसाथ जिम्मा दिएमा सम्पन्न गर्न तयार रहेको कुरालाई बेवास्ता गरिनु हुंदैन । अर्थात् सरकारले तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समान सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता दिनुपर्छ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ नै धेरै त्रुटीपूर्ण भएकाले सच्चाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
अपवादलाई छाडेरभन्दा सामान्य प्रशासन सेवा समूहको एकल एकाधिकार सुरक्षित वा मालिकको भूमिकामा राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको जिम्मेवारी आफैँ लिनु खेदजनक छ । शिक्षा लगायतका प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारीहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरवन्दी निर्धारण तथा खटनपटन महानगर, उपमहानगरपालिका बाहेक सबैतिर अति अन्यायपूर्ण गरिएको पाइन्छ । स्थानीय तहको नगर शिक्षा शाखामा शिक्षा सेवाको उपसचिवसहित कतै शाखा अधिकृत मात्र र कतै एक प्राविधिक सहायकसमेत कतै दुई र कतै तीन मात्र दरवन्दी राखिने व्यवस्था गर्नु आपत्तिजनक संरचना हो ।
सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक जनशक्ति निर्धारणको महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्ने आधिकारिक निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सामान्य प्रशासन सेवाका एकल नेतृत्वमा मन्त्रालय चलाउने र सबै मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका सहसचिवले नै महाशाखा मातहत सबै मानवीय तथा साधनस्रोतहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने पद्धति विकास गरेको छ । प्रशासन सेवाको एकलौटी हैकम र दबाब हुने ठूलो संख्याको जनशक्तिले मात्र मुलुकलाई न्याय गर्दैन र सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।
