काठमाडौं, पुस २७ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलाइले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा अझै प्रणाली र पद्धतिका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता विकास भइनसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । नेकपाकै कारण सभामुख छनोट प्रक्रिया लम्बिँदा त्यस पार्टीमा अझै निर्णय पद्धति र प्रणाली नबसेका देखिएको हो । नयाँ सभामुख निर्वाचनका लागि आह्वान गरिएका प्रतिनिधिसभाको बैठक पटक–पटक सूचना टाँस गरी स्थागित हुँदै आएको छ ।
यो अनिर्णीत अवस्थाप्रति दलका नेता नै दिक्क भएका छन् । सरकारमा रहेको नेकपाका नेताहरुले सभामुख चयनका लागि आन्तरिक पहल गरेको देखिन्छ । उनीहरुको पहल पनि बेकार नै भएका छन् । सभामुख चयनका लागि नेकपा सचिवालयले गरेको प्रयास र उपसभामुखमाथि भएको नजरअन्दाज पनि असफल नै भएको छ । पार्टीको सचिवालय तथा स्थायी समितिका बैठकमा यस विषय प्रवेश भए पनि कुरा भने टुंगो लगाउन सक्ने क्षमता पार्टीमा देखिएको छैन ।
अभिव्यक्तिले सभामुख छनोटलाई संवेदनशीलतालाई कम आँकलन गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सङ्घीय संसद्बाट राजीनामा दिएपछि तीन महिनादेखि सभामुख पद खाली छ । जसका कारण प्रतिनिधिभाको हिउँदे अधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिको प्रमुखलाई विशिष्ट पदाधिकारीको सम्मान व्यक्त गर्ने परम्परा छ ।
नियमितभन्दा यस पटक केही समयअघि सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु भए पनि हालसम्म सभामुखको चयन हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । नेकपा एकीकरण हुँदाका बखत एनेकपा माओवादीको भागमा परेको सभामुखमा अब कसले पाउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेका कारण सभामुख प्रक्रिया रोकिएको हो । यद्यपि, सभामुख चयन प्रक्रियाका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेता पनि शीर्ष तहमै नाम छनोटमा सकस देखिएको छ । एकातिर आन्तरिक सहमतिमा जुट्न नसकेको नेकपाकालाई उपसभामुख पनि भारी भएकी छिन् ।
सभामुख पदका लागि वर्तमान उपसभामुख डा शिवमाया तुम्वाहाङफे, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाको नाम चर्चामा छ । वर्तमान उपसभामुख तुम्वाहाङफे आफु सभामुख हुनका लागि सबै कुराबाट सक्षम रहेको तर आफ्नो क्ष्मतामाथि पार्टीले नजर अन्दाज गरेको बताउँदै आएकी छिन् । संविधानतः सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र एउटै लिङ्गको हुन नहुने भएकाले उपसभामुखको राजीनामा पछिमात्र सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ हुने नेकपाका केही नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । उता, उपसभामुख डा तुम्वाहाङ्फेले भने दलबाट निर्देशन आएमा सभामुखको निर्वाचन अगाडि नै आफूले मार्ग प्रशस्त आफुलाई सके महाअभियोग लगाइयोस् भनेर चुनौति समेत दिँदै आएकी छिन् ।
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको यतिका दिन भइसके पनि पूर्वएनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच सभामुखका लागि आ–आफ्नो अडानका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सुहाउँदो विषय होइन । त्यसो त संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि आन्तरिक कचिङ्गल फसेकाले पनि उसले सही तवरले खबरदारी गर्न सकेको छैन ।
सभामुख चयनको एजेन्डामै लामो समय व्यथित गर्नुपर्ने अवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक फेरि पनि ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सभामुख चयन प्रक्रिया लम्ँिबदा सत्तारूढ दलबीच गुट तथा उपगुट सिर्जना हुन सक्ने खतरा उत्पन्न हुने र नेताको निर्णय क्षमताप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने परिस्थितिलाई शीर्ष तहले समयमै हेक्का राख्न आवश्यक देखिएको छ ।
