काठमाडौैं, पुस २८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भएसँगै विभिन्न बाधा, अबरोध र रस्सा कस्सी दुई अध्यक्ष विच कायम नै रहेको पाइन्छ । केही समय कार्यकर्ताको मन शान्त पार्नका लागि कुनै विवाद नरहे जस्तो देखाउने अध्यक्षदयहरु सभामुख छनोटसम्म आईपुग्दा फेरी चुकेका छन् ।
पार्टी संस्थागत हुन नसक्नु, प्रचार, प्रशिक्षण, स्कुलिङ हुन नसक्नु, विभिन्न प्रकारका गुटबन्दी, समूहबन्दी, अनुशासनहीन प्रवृत्ति झाँगिन थाले पछि नेकपाभित्र अहिले खैलाबैला मचिन थालेको स्रोतको दावी छ । पार्टीको निर्णय लागु हुन नसक्ने अवस्थाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन गुज्रिएको र पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिन थालेको भन्दै नेकपा भित्रकै नेता असन्तुष्ट हुन थालेका छन् ।
नेकपाका नेताहरु अहिले आफैं गुटबन्दी भयो भन्दै आफै गुटबन्दीमा लागि परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्ड पुनः आमनेसामने भए पनि कुनै निर्णयले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । प्रचण्ड र ओलीको यही झगडा सभामुख चयनमा प्रतिध्वनित भएको छ । र, शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई ‘तगारो’ बनाइएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षको अन्तरकलहले जनताको आवाजको थलो बन्धक बनाएको छ । सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद र संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको हक–अधिकार हनन् हुनेगरी कानुन मस्यौदा गरेको छ ।
संसदमा दर्ता गरिएका–विचाराधीन सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आदिमा स्वतन्त्र आलोचना, टिका–टिप्पणी भइरहेको छ । दफा–दफामा छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएका विधेयक जनभावना विपरीत रहेको चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ ।
सभामुख नहुँदा अपाङ्ग जस्तो बनेको सदनले सरकारलाई दिन दिनै गिज्याई रहेको छ । संसदीय मर्यादा, गरिमालाई आँच पुग्न नदिन र मूल्यलाई पछ्याउने हो भने सदनको काम–कारबाही एकदिन पनि पर धकेल्न मिल्दैन । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयता संसद बैठक सुरु हुन सकेको छैन । तीनपटक बिनाकारण सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
नेकपाका दुई नेताको स्वार्थ बाझिँदा त्यसको मार सार्वभौम संसद्ले खेप्न परेको भन्दै नेकपाकै नेताहरू नै रुष्ट हुन थालेका छन् । सभामुखमा पूर्वमाओवादी केन्द्रलेस्वाभाविक रूपमा पाउने अधिकार भित्र रहे पनि ओलीले उनलाई पेली रहेका छन् । उपसभामुख डा शिवमाया सबै पक्षबाट सक्षम भए पनि महिला भएकै कारण उनलाई सभामुख बनाउन नहुने भन्ने कुनै कारण पनि होला । नेकपाको सभामुख पद थमौती गर्नबाहेक उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै मूर्त कारण देखिँदैन ।
