नेकपाभित्र गुटैगुट हुनु र तिनीहरु बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वर्षैदिनभरि प्रमुखता पाइरह्यो । कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरु विपक्षी दलको नेताभन्दा पनि बढी सरकारको आलोचक भएर प्रस्तुत हुनु अर्को आश्चर्यजनक प्रतुति हो । त्यसले नेकपाको नेतृत्वको कम्जोरी र पार्टीभित्रको अराजकर्तालाई प्रदर्शन गर्न बल पु¥यायो ।
वर्षैभरि जसो प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या भइरह्यो । अस्पताल भर्ना, परिक्षण र अन्ततः मिर्गौला प्रत्यारोपण र पुनः चिकित्सकीय परिक्षण जारी नै रहेको अवस्था छ । यसले सत्ता सञ्चालन र सत्तारुढ दलीय राजनीतिलाई शिथिल बनाइरहेको प्रतित हुन्छ ।
आन्तरिक विवादको बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली बेलायतको भ्रमण गर्न सफल भए पनि लिपुलेक र कालापानी समस्या समाधानमा सरकारले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सकेन । तर शक्ति राष्ट्रको रुपमा विश्वमै परिचित उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनफेङ्गलाई नेपाल भ्रमण गराउन सरकार सफल हुनुलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ ।
एमसीसी(मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) सम्बन्धी विधयेक संघीय संसदबाट पास नगराएर सरकार अनावश्यक विवादमा रुमलिरहेको मात्र छैन अनावश्यक शंका गरेर राजनीतिक रंग दिएर मुलुकको विकास निर्माणको गतिशीलतालाई नै पछिल्तिर धकेलिरहेको छ । तर एमसीसी कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नभएर एउटा बहुपक्ष लाभान्वित विकास परियोजना मात्र हो । यसको चरित्र लगानी कर्ता स्वयम् सहभागी भएर विकास निर्माण र बजेट बाँडफाँड गर्नु सत्तरुढ दलका लागि असान्दर्भिक हुनु हो । अर्थात् हामीले आफूलाई ब्रम्ह, विष्णु र महेश माने पनि राजनीतिक नेतृत्व पाइल्यैपच्छिे भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएकाले अरुले वा दाताले पत्याएनन् भन्ने तथ्य बोध गर्नु र दाताको प्रस्ताव अनुकूल सरकार भइदिनु नै नेपाल र नेपाली जनताका लागि हीतकर हुन्छ । एमसीसीलाई लिएर सरकारले अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु अन्ततः उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । अर्को कुरा एमसीसीकै विवादका कारण तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराको सभामुख पद गुमेको र राजनीतिक जीवन नै धराशाही बन्न पुगेको वास्तविकतालाई कम आँक्न र नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यद्यपि चार महिना लामो रस्साकस्सी र समाभुख बिहिनतापछि अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था भए पनि एमसीसी विवाद ज्यूँकात्यूँ छ । अझ दुर्भाग्यको कुरा त एमसीसीलाई लिएर नेकपा नेताहरुमा नै पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु खेदजनक हो ।
वि.सं.२०७६ सालमा भएका महत्वपूर्ण घटनाहरु मध्य ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पूर्वमन्त्री अफताफ आलम बिरुद्ध न्यायिक निरुपणका लागि मुद्दा दर्ता गरी कानूनी प्रकृया अगाडि बढाउनु सरकारले गरेका उपलब्धीपूर्ण काम हुन् । बालुवाटार(ललिता निवास) जग्गा प्रकरण र सेक्युरिटि प्रेस खरिद प्रकरण ओली सरकारका पालामा भएका महत्वपूण घटना क्रमहरु हुन् । नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा वहाल रहेका संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई नै कानूनी कार्वाही हुनु आपैंmमा ऐतिहासिक घटना हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखसहित १७५ जना बिरुद्ध मुद्दा दायर हुनु नेपालको न्यायिक क्षेत्रकै लागि एउटा कोषेढुङ्गा हो ।
वि.सं. २०७६ सालमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० पनि एउटा हो । कोरोनाका कारण नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो । तर यो कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरसले उठ्नै नसक्ने गरी थला बसाई दियो र नेपाललाई पछाडि धकेलिदिएको छ ।
