थुनुवा बन्दीहरु बिचमा सामाजिक दुरीको अभाब, कानुन भन्दा मानवीयता हेरेर कैदी घटाउनु पर्ने कानुन ब्याबसायि हरुको सुझाव,,

राहुल गुप्ता, बैशाख १९ काठमाण्डौं ।
कोरोना महामारीको जोखिम तथा संक्रमण दिनानु दिन बढ्दै गईरहेका बेला देशभरका जेल तथा हिरासतमा रहेका कैदी बन्दी र थुनुवाहरुको सामाजिक दुरी कायम भएको छैन ।
एउटै हिरासतको कोठामा दर्जनौ थुनुवाहरु कोचाकोच गरेर राखेको र जेलहरुमा समेत एउटै कोठामा कोचाकोच अवस्थामा बन्दी तथा कैदीहरु बाक्लो रुपमा बस्न र सुत्न बाध्य देखिएका छन् ।
मानव अधिकारसगँ सम्बन्धित निकायले पटक पटक गरेको अनुगमनमा पनि कैदीहरुबीच संक्रमण फैलिएमा जोखिम बढी हुन सक्ने मानवअधिकारवादीहरुको चिन्ता छ ।
यसै गरी भौतिक संरचना समेत कमजोर रहेका छन् धेरै जेलहरुमा ।
संक्रमणको अबस्थामा राज्यले सरकारले कानुन बनाएर मात्रै थुनुवाको चाप घटाउने भनिरहेको छ ।
विश्वका विभिन्न देशहरु ईरान, अमेरीका लगायत धेरै देशले कोरोना संक्रमणको त्रासले हजारौ कैदीबन्दीहरु छाडिएका छन् । करीब ५० प्रतिशत कैद भुक्तानी गरेका बन्दीहरु छोडेको देखिएको छ । साथै केहीलाई आममाफी दिएको देखिएको छ ।
यस्तो स्थितिमा कम्तीमा सामाजिक दुरीको व्यवस्थापन गर्ने गरी राख्ने या निश्चित मापदण्ड बनाएर रिहा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गर्न अझै ढिलो गर्दा भावि दिनमा जोखिम बढ्न सक्ने केही कानुन व्यवशायीको तर्क छ ।
दिनै पिच्छे थुनुवा र कैदी बन्दी थपिरहने र विभिन्न ठाँउबाट पक्राउ गरेर ल्याईएका हुनाले संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन सक्ने अधिवक्ता जगदीश बमको धारणा छ ।
ठमेलका रात्री क्लब सञ्चालन देखि मेरी स्टोप सेन्टरलाई गर्भपतनको मान्यता जस्ता कुराहरुमा फैसलाबाट उत्पादन भएका नजिर देखाउदै उनले अहिले कैदीबन्दीको सन्दर्भमा पनि त्यस्ता फैसला र आदेशहरु गराउनु पर्ने या राजनीतिक स्तरमा सरकारबाट निर्णय हुनु पर्ने तर्क गरे ।
रात्री क्लब राति सम्म चलाउने र मेरी स्टोप सेन्टरको गर्भपतन मान्यता ऐन र कानुन एवं नियमावलीमा नभए पनि अन्तरीम आदेशका आधारमा दिईएको थियो ।
कुनै कानुनले पनि आफै काम गर्दैन कानुन नहेरी मानब र मानबियताको रक्षा गर्नुनै आजको प्रमुख आवस्यकता रहेको उनको धारणा छ ।
तसर्थ कार्यपालिकाले नगरे न्यायपालिकाले भए पनि त्यस्ता आदेश गरेर भए पनि कैदी बन्दी घटाएर सामाजीक दुरी कायम गरेर उनीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने बमको तर्क छ ।
कारागार सम्बन्धि ऐनको दफा २० को नियमावली ३९ ले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सुविधा दिने भनिए पनि अहिलेको संक्रामक महामारीका सन्दर्भमा कुनै उल्लेख नभएकाले बिशेष आदेश या कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ ।
देशभरका जेलमा हजारौ कैदीबन्दीहरु कोचाकोच अवस्थामा रहन बाध्य छन् भने हिरासतहरुमा समेत कोचाकोच राख्ने गरिएको गुनासो हुदै आएको छ ।